Wednesday, July 29, 2026
Google search engine
Home Blog Page 14

वणीतील शिवसैनिकांचा प्रश्न कायम; पोलिस अधिकाऱ्याच्या गैरहजेरीमुळे सुनावणी पुन्हा तहकूब होण्याची शक्यता

0

News Today 

वणी (जि. यवतमाळ) — यवतमाळ जिल्ह्याला ओला दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळावी, या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे ६ ऑक्टोबर रोजी वणी येथे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या ताफ्याला शिवसैनिकांनी अडवले होते. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित शिवसेना कार्यकर्त्यांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करत त्यांना अटक केली. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे या शिवसैनिकांना अजूनही कोठडीतच रात्र काढावी लागत आहे.

न्यायालयीन कार्यवाही थांबली, शिवसैनिकांना दिलासा नाही

आज (८ ऑक्टोबर) रोजी या प्रकरणातील जामीन सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. परंतु अहवाल सादर करणारे संबंधित पोलिस अधिकारी न्यायालयात गैरहजर राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिवसैनिकांच्या जामीनावर निर्णय आजही झाला नाही. परिणामी, कोठडीत असलेल्यांना पुन्हा एक रात्र तुरुंगात खर्च करावी लागणार आहे. या घटनेमुळे शिवसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, स्थानिक स्तरावर प्रशासनाविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.

“राजकीय दबावाखाली कारवाई” — शिवसेनेचा आरोप

या प्रकरणाबाबत शिवसेना नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. “वणीतील आंदोलन हे लोकशाही मार्गाने आणि पूर्णपणे शांततेत झाले होते. मात्र, भाजपने राजकीय सूडबुद्धीने या घटनेचा वापर करून आमच्या कार्यकर्त्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले. जामीन प्रक्रिया पुढे जाऊ नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांकडून दबाव आणला जात आहे,” असा आरोप शिवसेनेच्या नेत्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आंदोलन

सलग पावसामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याने जिल्ह्याला ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. या मागणीसाठीच शिवसैनिकांनी वणी येथे मंत्री डॉ. उईके यांच्या ताफ्याला अडवून रास्ता रोको प्रकार केला. मात्र, या घटनेनंतर पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर कठोर कारवाई केली, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण बनली आहे.

पुढील दिशा: आंदोलन तीव्र होणार

न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीची तारीख उद्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, सुनावणी पुन्हा तहकूब झाल्यास शिवसेना कार्यकर्त्यांनी संघर्ष तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू असून, स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर मोर्चा काढण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

संतापाची लाट

राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विविध आंदोलन, उपोषणे सुरू आहेत. मात्र वणीतील प्रकरणाला राजकीय रंग देत सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप सर्वत्र होत असून, त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनतेचा रोष वाढताना दिसत आहे. प्रशासनाच्या विलंबामुळे आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे वणी परिसरात वातावरण पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पोलिस विभागाने तपास अधिकारी बदलवून न्यायालयात अहवाल सादर केल्यास त्यांच्या जमातीचा मार्ग मोकळा होऊ शकते का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

वणी न. प. अध्यक्षपदासाठी‘एस.टी. महिला’ असल्याने — आदिवासी समाजात जल्लोष; डॉ. संचिता गेडाम (नगराळे) यांचे नाव शहराच्या पहिल्या पसंतीत

0

News Today (दिलीप भोयर)

वणी (प्रतिनिधी) : वणी नगर परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाने यंदा इतिहास रचला आहे. प्रथमच अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी हे पद राखीव ठेवल्याची घोषणा होताच, संपूर्ण वणी शहरात आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आदिवासी समाजातील माताभगिनींनी आनंदाच्या भावनांनी एकमेकांना मिठीत घेतले, जल्लोष साजरा केला, आणि आपल्या प्रतिनिधी होण्याची आशा व्यक्त केली आहे. डॉ. संचिता गेडाम (नगराळे) या महिलांमधून प्रचंड लोकप्रिय ठरत आहे.

या आरक्षणामुळे शहराच्या सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात नव्या उमेदवारांची चर्चा सुरु झाली आहे. वणीतील नामांकित आणि उच्चशिक्षित स्त्रीरोग चिकित्सक डॉ. संचिता गेडाम (नगराळे) या सर्वांच्या पहिल्या पसंतीच्या उमेदवार ठरत आहेत. डॉ. गेडाम यांनी अनेक वर्षे महिला आरोग्य, जनजागृती, व समाजकल्याणाच्या क्षेत्रात योगदान दिले आहे. त्यांचे व्यक्तिमत्व हे विविध सामाजिक आणि शैक्षणिक बहुउद्देशीय उपक्रमांमुळे लोकप्रिय झाले आहे.

शहरातील लोकांनी त्यांच्या निवडीसाठी सामाजिक माध्यमांवरून आणि प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान मोठा पाठिंबा दर्शविला आहे. “आदिवासी समाजाच्या महिलेला आता शहराची राजकीय दिशा ठरविण्याची संधी मिळाली आहे. त्या संधीसाठी तितक्याच समर्थ, उच्चशिक्षित आणि समाजाभिमुख नेतृत्वाची गरज होती. डॉ. गेडाम यांनी अनुसूचित जमातीतील महिलांना प्रेरणा दिली आहे”— अशा भावना सर्वत्र व्यक्त झाल्या.

नगरपालिकेच्या निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. गेडाम यांच्या नावाभोवती चर्चांचा आणि उमेदवारीची शक्यता वाढली असली, तरी समाजातील प्रत्येक गटाकडून त्या राजकीय नेत्याच्या भूमिकेस पात्र ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आदिवासी महिला आरक्षणामुळे शहराच्या सामाजिक समतेला बळ मिळेल, आणि वणी शहराला सक्षम महिला नेतृत्व लाभेल, अशी शहरवासीयांची विश्वासयुक्त प्रतिक्रिया आहे.


संपूर्ण वणी शहराची नजर आता आगामी निवडणुकांवर आणि एस.टी. महिला आरक्षणाच्या प्रतिनिधींवर आहे.

वणी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातींसाठी (एस.टी) राखीव अनेकांचा हिरमोड; उमेदवारांच्या शोधाला सुरुवात

0

News Today 

वणी, ता. ६ ऑक्टोबर – आगामी नगरपालिका निवडणुकीसाठी वणी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले असून यंदा हे पद अनुसूचित जमाती (एस.टी.) महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिग्गज आणि अपेक्षित उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे, तर दुसरीकडे योग्य उमेदवारांच्या शोधाला आता वेग आला आहे.

नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने नुकतीच प्रसिद्ध केली. मागील कार्यकाळात हे पद सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव होते. यावेळी आरक्षण बदल झाल्याने राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलली आहेत. स्थानिक पातळीवर सक्रिय असलेल्या अनेक नेत्यांना आता आपल्या उमेदवारीच्या शक्यता धूसर झाल्याचे जाणवू लागले आहे.

दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सक्षम, लोकप्रिय आणि कार्यकर्त्यांशी निगडित अशा उमेदवारांच्या शोधास सुरुवात केली आहे. पक्षांमध्ये यासाठी हालचाली सुरू असून, येत्या काही दिवसांत नावांची चर्चाही गती घेईल, अशी माहिती पक्षस्रोतांकडून मिळाली.

शहरातील मतदारसंघांमध्ये आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या नव्या राजकीय समीकरणांमुळे निवडणूक अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा, स्थानिक प्रश्न आणि नव्या उमेदवारांची क्षमता यावरच यंदाच्या निवडणुकीचे भवितव्य ठरणार आहे.

सरकारचे शेतकऱ्यांची शेतीच नष्ट करण्याचे मायक्रो प्लॅनिंग, विवेक ठाकरे यांचा अग्रलेख

0

News Today

वणी:- महाराष्ट्र असो वा देशातील इतर कोणताही भाग, आजच्या घडीला सरकार शेतकऱ्यांची शेतीच नष्ट करण्याचा एक सूक्ष्म (मायक्रो) प्लॅन आखत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. आपण भारताला कृषीप्रधान देश म्हणतो, आणि “जय जवान, जय किसान” हा नारा देतो. परंतु, कृषीप्रधान देश असूनही आजपर्यंत शेतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक बजेट तयार झालेले नाही — ही अत्यंत मोठी शोकांतिका आहे.

आजचा शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तो दरवर्षी हतबल होतो, आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचतो. आपल्या “काळ्या आई”च्या सेवेसाठी आणि देशातील जनतेचे पोट भरण्यासाठी तो बँक आणि सावकारांकडून कर्ज घेतो. त्यातून महागडी, GST लागलेली बियाणे, खते, रासायनिक औषधे विकत घेऊन पिक उभं करतो. पण दरवर्षी त्याला पिकांवरील रोग, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ अशी संकटे भेडसावतात.

अशा परिस्थितीत शेतकरी लोकशाहीमार्गे सत्तेत आलेल्या सरकारकडे मदतीची अपेक्षा ठेवतो. परंतु, हेच सरकार शेतकऱ्यांची जमीन संपवण्याचा, म्हणजेच शेतीच नष्ट करण्याचा मायक्रो प्लॅन राबवत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला प्रति क्विंटल ₹4000 इतका भाव मिळत होता, आणि आज दहा वर्षांनीही तोच दर कायम आहे. इतक्या वर्षांत खतं, औषधं, बियाण्यांचे दर अनेक पटींनी वाढले, पण शेतमालाच्या दरात वाढ नाही. हेच या मायक्रो प्लॅनचे पहिले पाऊल आहे.

तरुण शेतकरी म्हणून आम्हाला सरकारचा डाव लक्षात येतो —
जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव दिला, तर त्यांना कधीच कर्ज घ्यावे लागणार नाही. त्यातूनच त्यांची आर्थिक प्रगती होईल आणि ते कधीच आपली शेती विकणार नाहीत. पण जर शेतकरी शेती विकत नाहीत, तर सरकारच्या हाताखालील मोठ्या कंपन्यांना, मेट्रो प्रकल्पांना, कोळसा खाणींना, महामार्गांना जमीन कुठून मिळणार? आणि जमीन मिळाली नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या “कमिशन” व्यवसायावर गदा येईल.

म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना योग्य भाव न देता, बी-बियाणे, खते, औषधांचे दर वाढवत आहे. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढवून महागाई वाढवली जाते, जेणेकरून शेतकरी अधिकाधिक कर्जबाजारी होईल. मग तो आत्महत्येकडे प्रवृत्त होईल, आणि त्याच्या कुटुंबातील पुढची पिढी शेती न करण्याचा निर्णय घेईल. शेवटी हतबल होऊन तीच शेती कंपन्यांना किंवा सरकारला कमी भावात विकली जाईल — हाच आहे या मायक्रो प्लॅनिंगचा मूळ हेतू.

शेतकऱ्यांनो, सरकार अत्यंत चतुराईने शेती संपवण्याचे धोरण राबवत आहे. पण सरकार आणि बिगरशेती नागरिकांनी हे लक्षात ठेवा —
जर डॉक्टरांनी एक वर्ष दवाखाना उघडला नाही, तर काही रुग्ण मरण पावतील.
जर सरकारी नोकरांनी एक वर्ष कार्यालये बंद ठेवली, तर फक्त कामे थांबतील.
परंतु शेतकऱ्यांनी जर एक वर्ष शेती केली नाही, आणि फक्त स्वतःसाठी पिकवले, तर या देशात लाखो लोक उपासमारीने मरतील.

म्हणून सरकारने आता शेतकऱ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आम्हाला तुमच्या “हेक्टरी ८५०० रुपये”च्या भिकेची गरज नाही. आम्ही आमच्या पिकावलेल्या मालाला योग्य दर मागतो — उत्पादन खर्च आणि महागाई लक्षात घेऊन योग्य भाव द्या.

आज शेतकरी संपूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो आहे. सरकारने जर खरोखर मदत करायची असेल, तर अलीकडील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून, संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी आणि हेक्टरी ५०,००० रुपये आर्थिक मदत द्यावी. तेव्हाच बळीराजा पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहू शकेल.

अन्यथा, सरकारच शेतकऱ्यांची शेती नष्ट करण्याच्या मायक्रो प्लॅनला यशस्वी बनवण्याच्या मार्गावर आहे — हे दुर्दैवाने सत्य ठरेल.


युवा शेतकरी – विवेक ठाकरे
रा. गणेशपूर, ता. वणी, जि. यवतमाळ
📞 8446580346

राजुरातील मतचोरी ;आरोप, तपास आणि सत्याची शोधयात्रा , सत्तेचा खेळ की जनतेचा विश्वास घात, “संपादकीय” सटीक विश्लेषण

0

राजुरा प्रकरण : लोकशाहीच्या आत्म्याला धोका

News Today 

✍️ दिलीप भोयर, संपादक वणी टुडे, 9421773771

राजुरा मतदार यादीतील कथित “वोट चोरी कांड” हे स्थानिक गुन्ह्याचं स्वरूप ओलांडून थेट भारतीय लोकशाहीच्या पाया हलवणारं प्रकरण आहे. अकरा महिन्यांपासून चाललेला तपास ठप्प आहे; मुख्य सूत्रधार अद्याप मुक्त आहे; पोलिस, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांच्या मौनाने संशय अधिक दृढ केला आहे. ही केवळ एका गावाची कहाणी नाही, तर न्यायप्रक्रियेवर सत्तेच्या सावलीचा भयावह परिणाम आहे.


न्यायासाठी झगडणारे आणि सत्तेचं मौन

दोन माजी आमदार – एड. वामनराव चटप आणि सुभाष धोटे – यांनी पुरावे सादर केले, निवेदनं दिली, आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी सातत्याने लढा दिला. तरीही तपास साशंक आहे. हे वास्तव एक वेदनादायक प्रश्न विचारतं: जेव्हा जनप्रतिनिधी स्वतः न्यायाच्या दारावर टकटक करतात, तेव्हा राज्ययंत्रणा मूक का होते? सत्तेच्या दबावाखाली पोलिस जाणूनबुजून सूत्रधाराला वाचवत असल्याची धारणा केवळ अफवा नाही, तर लोकशाहीवरील थेट आघात आहे.


मतदार यादीतील फेरफार : लोकशाहीची हत्या

मतदार यादी ही लोकशाहीची पायाभरणी आहे. तिची शुद्धता हरवली, तर निवडणूक ही लोकांचा सण राहात नाही; ती सत्तेचं नियोजित नाट्य बनते. एफआयआरमध्ये नमूद असलेल्या मोबाईल क्रमांकांपासून व्यक्तींवर स्पष्ट पुरावे असूनही, कारवाईचा अभाव म्हणजे राजकीय संरक्षकत्वाचे ठळक उदाहरण आहे. अशा फेरफाराला जनमताचा अपहरणच म्हणावे लागेल.


महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक : राजकीय इच्छाशक्तीतील तफावत

कर्नाटकात अशाच प्रकारच्या प्रकरणात SIT चौकशी सुरू होते, तर महाराष्ट्रात – राहुल गांधींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी संसदेत विषय उपस्थित करूनही – तपासाच्या फाईलवर कुलूप घट्ट आहे. हा फरक केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचा स्पष्ट मापदंड आहे. सत्ता जेव्हा न्यायावर मात करते, तेव्हा व्यवस्था जनतेची राहत नाही; ती सत्ताधाऱ्यांची मालकी बनते.


अन्यायाचा थेट परिणाम

ऍड. वामनराव चटप हे एक शेतकरी, शेतमजुरांचा बुलंद आवाज आणि सर्व सामान्यांच्या पहिल्या पसंदीचे उमेदवार असताना, त्यांना केवळ ३ हजार मतांच्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवाला मतदान चोरीच जबाबदार असल्याचा आरोप आजही तीव्रतेने होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवट करून न्याय मिळवणे, हे माजी आमदार सुभाष धोटे आणि ऍड. चटप यांच्यासाठी केवळ राजकीय नाही तर वैयक्तिक प्रतिष्ठेचाही प्रश्न बनला आहे. जनमानसाचे लक्ष आता त्यांच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.


चौकशीचं अपयश म्हणजे लोकशाहीचं अपयश

एक वर्ष उलटूनही ना अटक झाली, ना चौकशी पुढे सरकली, ना अहवाल सार्वजनिक झाला. ही निष्क्रियता न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला घातक ठरते. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे मतदारांच्या हक्कांचं संरक्षण. आज जर त्या आत्म्याला गळा घोटला जात असेल, तर भविष्यात निवडणुका केवळ व्यवस्थापनाचं साधन ठरतील.


शेवटचा प्रश्न

राजुरा देशाला एक सरळ, पण टोकाचा प्रश्न विचारतोय – “लोकशाही जनतेची राहील की सत्ताधाऱ्यांची?”
जर मतदार यादीवर राजकीय हस्तक्षेपाला मोकळं रान दिलं, तर उद्या जनतेचा मताधिकार केवळ औपचारिकतेपुरता उरेल. लोकशाही अजून जिवंत असेल, पण तिचा आत्मा गुदमरून मरेल. राजुरा प्रकरण हे चेतावणीचं घंटानाद आहे – ऐकायचं की दुर्लक्ष करायचं, हा निर्णय आता जनतेच्या हातात आहे.

✍️ दिलीप भोयर, संपादक वणी टुडे, 9421773771

भाजपचा ‘कनेक्शन’ उघड — राजुरा मतदारसंघातील बोगस नोंदणी प्रकरणाचा पडदा हळूहळू सरकतोय,  

0

News Today 

चंद्रपूर, ता. ३ : राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बोगस मतदार नोंदणी प्रकरणाचा गूढ अधिकच गडद बनत आहे. या घोटाळ्यामागील ‘मास्टरमाईंड’ अजूनही पडद्याआड असला तरी या नोंदणीसाठी वापरलेले काही मोबाईल क्रमांक भाजपशी संबंधित व्यक्तींचे असल्याचे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. शेतकरी संघटनेच्या तपासात ही नवी माहिती उजेडात आली असून, पोलिस यंत्रणेची निष्क्रियता आणि डोळेझाक यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाचा उल्लेख करताच राजुरा मतदारसंघ देशभर चर्चेत आला. काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार सुभाष धोटे यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी १ ते १५ ऑक्टोबर या काळात ११ हजार ६६७ बोगस मतदारांची नोंदणी झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर ६ हजार ८५३ मतदारांचे नाव वगळण्यात आले. तहसीलदारांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असली तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार देवराव भोंगळे यांनी फक्त तीन हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला.

पोलिसांनी निवडणूक आयोगाकडे या नोंदणीसाठी वापरलेले आयपी अॅड्रेस व ओटीपीसाठी वापरलेले मोबाईल क्रमांक मागवले, मात्र आयोगाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. वर्षभर लोटूनही या क्रमांकधारकांची चौकशी न झाल्याने पोलिस यंत्रणा दबावाखाली असल्याचा आरोप होत आहे.

दरम्यान, तहसीलदारांच्या तक्रारीत नमूद १५ वा मोबाईल क्रमांक (7820864519) हा अनिल झाडे नावाच्या व्यक्तीचा असून ते भाजप नेते निलेश ताजणे यांच्याशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच १६ वा क्रमांक (9607217143) हा भाजप कार्यकर्ता प्रतीक सदानपवार यांचा असल्याची नोंद आहे. हे दोघेही भाजप नेत्यांसोबतच्या छायाचित्रांत दिसत असून, तरीही पोलिसांनी त्यांची चौकशी केलेली नाही.

शेतकरी संघटनेचे उमेदवार आणि माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या तपासात या क्रमांकांचा भाजप कार्यकर्त्यांशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. “ही बोगस मतदार नोंदणी म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा कट आहे. पोलिस प्रशासनाने निष्क्रियता दाखवली असून जबाबदारी निवडणूक आयोगावर ढकलली आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

आरोपींना तातडीने अटक करावी, मास्टरमाईंड समोर आणावा आणि चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक करावा; अन्यथा आम्ही आंदोलन करू,”
— अँड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा

शेतकरी संघटना युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. मुरलीधर देवाळकर, स्वभाप जिल्हाध्यक्ष नीलकंठ कोरांगे, तसेच महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा पूर्णिमा निरंजने यांनीही पोलिस प्रशासनाला इशारा दिला आहे की जर निष्क्रियता सुरूच राहिली, तर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.

कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न करणे नायब तहसीलदाराला भोवले,

0

News Today 

भद्रावती (चंद्रपूर) : भद्रावती तालुक्यात कार्यरत असलेले नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांना शासनाने निलंबित केले आहे. महसूल व वन विभागाने दि. ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या कसुरीस जबाबदार धरून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

मौजे कुरोडा ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर येथील सर्व्हे क्रमांक ८६, ८७, ९५ व ९८ या मालमत्तेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात दि. १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार संबंधित अभिलेखांमध्ये अर्जदार परमेश्वर विश्वनाथ मेश्राम यांच्यासह इतर कायदेशीर वारसांची नावे नोंदविण्याची कार्यवाही अपेक्षित होती. तथापि, संबंधित आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी “मालकी हक्काबाबत वाद” असल्याचे कारण दाखवत अर्ज निकाली काढण्यात आला.

ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यावर महसूल व वन विभागाने चौकशी केली असता, खांडरे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ यांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. जबाबदार पदावर कार्यरत असताना त्यांनी जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसुरी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अंतर्गत शासनाने त्यांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. निलंबनाच्या कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर असेल. जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय त्यांनी मुख्यालय सोडता कामा नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना नियमांनुसार निलंबन निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. मात्र, या काळात त्यांनी कोणतीही खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करू नये. प्रत्येकवेळी निर्वाह भत्ता स्वीकारताना त्यांनी अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असेल.

ही कारवाई महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने करण्यात आली असून, शासन आदेशावर अवर सचिव प्रविण पाटील यांच्या सही आहे.

👉 भद्रावती तालुक्यातील महसूल प्रशासनात खळबळ उडवणाऱ्या या कारवाईबद्दल परिसरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

वणी कायर मार्गावरील नित्कृष्ट दर्जाच्या कामाविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन जाहीर 

0

News Today 

वणी प्रतिनिधी :
वणी-कायर-पुरड मार्ग क्रमांक ३१९ (घोंसा चौफुली ते १८ नंबर पूल) या सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या रस्त्याचे झालेले काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारींवर ठोस कारवाई होत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणी दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ रोजी पक्षाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, महिनाभर उलटूनही संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे अखेर पक्षाने आंदोलनाची हाक दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, वणी विधानसभा अध्यक्ष  दिलीप रामदासजी भोयर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता घोंसा चौफुली ते मानकी ते १८ नंबर पूल या दरम्यान पडलेल्या खड्ड्यांमध्ये आंदोलन करण्यात येणार आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना, रुग्णवाहिकांना व वाहनधारकांना या मार्गावरून प्रवास करताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार अपघात घडत असून नागरिकांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. तक्रारी शासनाच्या पोर्टलवर अनेकदा नोंदवल्या गेल्या, मात्र विभागाने कंत्राटदारांचे रक्षण करण्यासाठी खोटे अहवाल सादर करून कर्तव्यच्युती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या सर्व विपरीत परिणामांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील, असेही भोयर यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाला पक्षाचे राज्य संघटन सचिव रज्जाक पठाण, सामाजिक न्याय विभागाचे राज्य संघटन सचिव विजय नगराळे, कामगार आघाडी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष आबिद हुसेन आदी मान्यवर उपस्थित राहणार असून तालुकाध्यक्ष, राजू वांढरे, तालुका सचिव प्रदीप खोब्रागडे, उपाध्यक्ष महेंद्र चांदुरे, नरेंद्र लोणारे, प्यारेलाल मेश्राम,  शहराध्यक्ष विनोद ठेंगणे, मारेगाव तालुकाध्यक्ष भारत मत्ते, झरीचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद थेरे,  युवा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष, सूर्यवीर चिकटे, मंगेश गोरे, रामदास पखाले, संतोष रोगे अतुल पिदुरकर आदी परिश्रम घेत आहे. 

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या :

१) घोंसा चौफुली ते १८ नंबर पूल पर्यंतचा संपूर्ण रस्ता निकृष्ट झालेला असून तो नव्याने तयार करण्यात यावा.
२) निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करून संबंधित शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
३) ठेकेदाराने रस्ता योग्यप्रकारे दुरुस्त न केल्यास त्यांची अमानत ठेव जप्त करून त्याला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकावे. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहे. 

मोठी ब्रेकिंग : ब्राह्मण समाजाचा रावण दहनाला विरोध, रावणाचा अपमान न करण्याची मागणी,बघा व्हिडिओ

0

News Today (वृत्त संस्था)

उज्जैन – दशहरा सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात एक नवा वाद पेटला आहे. स्थानिक ब्राह्मण समाजाकडून यावर्षी रावण दहनाला जोरदार विरोध नोंदवला जात आहे. विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रावणाचा पुतळा जाळणे थांबवण्याची मागणी करत समाजाच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. जर ही प्रथा बंद न केल्यास हायकोर्टात दाद मागण्यात येईल अशी माहिती दिली आहे.

अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज व महाकाल सेना या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील विविध ठिकाणी “रावण दहन बंद करा” अशी मागणी करणारी पोस्टर्स लावली. दशहरा मैदानावर कार्यकर्त्यांनी रावणाच्या पुतळ्याजवळ जाऊन काळ्या मटक्या फोडल्या व आयोजकांच्या विवेकबुद्धीसाठी प्रार्थना केली.

समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, “रामायणात रावण दहनाची परंपरा आढळत नाही. रावण हा विद्वान, शिवभक्त आणि ग्रंथांचा रचयिता होता. त्यामुळे त्याचा पुतळा जाळणे म्हणजे ब्राह्मण समाजाचा अपमान आहे.” आयोजकांनी ही परंपरा केवळ करमणूक व राजकीय प्रचारासाठी वापरणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ब्राह्मण समाजाने आयोजकांना आठ शास्त्राधारित प्रश्न विचारून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या आंदोलनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संबंधित व्हिडिओ येथे पाहता येते.h

इंग्लिश भास्कर वरील वृत्त

फेसबुकवरील रिल बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.👇

https://www.facebook.com/share/v/1MS7nDYN3C/

गणेशपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय जेष्ठ नागरिक दिन उत्साहात साजरा

0

News Today 

वणी :-  चैतन्य जेष्ठ नागरिक बहुउद्देशीय मंडळ गणेशपूर यांच्या वतीने छोरीया ले-आउट येथील जेष्ठ नागरिक भवनात आंतरराष्ट्रीय जेष्ठ नागरिक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान उदयराव गोहोकार (अध्यक्ष, चैतन्य जेष्ठ नागरिक बहुउद्देशीय मंडळ, गणेशपूर) यांनी भूषविले. प्रमुख पाहुणे म्हणून विजयराव थेरे (सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी व प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी) तसेच सौ. निलीमाताई काळे (अध्यक्ष, महिला समिती) उपस्थित होते.

यावेळी नामदेवराव शेलवडे (माजी सैनिक व कार्यकारी संचालक, बालाजी महाराज वृद्धाश्रम) व अतीजेष्ठ नागरिक सौ. विमलताई डाहुले यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच पश्चिम विदर्भ प्रादेशिक जेष्ठ नागरिक मंडळाकडून उत्कृष्ट कार्याबद्दल चैतन्य मंडळाला मिळालेल्या कार्यगौरव पुरस्काराबद्दल कार्यकारिणी मंडळाचा गौरव करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक विजयराव गंधेवार यांनी अवयवदान व देहदान या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा दूर करून “मरावे परी अवयवदान व देहदान रूपी उरावे” या संदेशाचे महत्त्व अधोरेखित केले. विजयराव थेरे यांनी हा विषय शालेय शिक्षणात समाविष्ट करून व्यापक जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. तर उदयराव गोहोकार यांनी अवयवदान केलेल्या जेष्ठ नागरिकांची उदाहरणे देत अधिकाधिक सदस्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

प्रास्ताविकातून लक्ष्मण इद्दे यांनी जेष्ठ नागरिक दिनाचे महत्त्व स्पष्ट केले तसेच अतीवृष्टी व महापुरामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना फेस्काम मार्फत मदत करण्याचे आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नानाजी विधाते यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन सुभाष आत्राम यांनी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमाला वणी परिसरातील अनेक जेष्ठ नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी भास्करराव खारकर, गुलाब निते व सौ. लिचोडे मॅडम यांनी सहकार्य केले.