News Today
वणी:- महाराष्ट्र असो वा देशातील इतर कोणताही भाग, आजच्या घडीला सरकार शेतकऱ्यांची शेतीच नष्ट करण्याचा एक सूक्ष्म (मायक्रो) प्लॅन आखत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते. आपण भारताला कृषीप्रधान देश म्हणतो, आणि “जय जवान, जय किसान” हा नारा देतो. परंतु, कृषीप्रधान देश असूनही आजपर्यंत शेतीसाठी स्वतंत्र आर्थिक बजेट तयार झालेले नाही — ही अत्यंत मोठी शोकांतिका आहे.
आजचा शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तो दरवर्षी हतबल होतो, आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचतो. आपल्या “काळ्या आई”च्या सेवेसाठी आणि देशातील जनतेचे पोट भरण्यासाठी तो बँक आणि सावकारांकडून कर्ज घेतो. त्यातून महागडी, GST लागलेली बियाणे, खते, रासायनिक औषधे विकत घेऊन पिक उभं करतो. पण दरवर्षी त्याला पिकांवरील रोग, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ अशी संकटे भेडसावतात.
अशा परिस्थितीत शेतकरी लोकशाहीमार्गे सत्तेत आलेल्या सरकारकडे मदतीची अपेक्षा ठेवतो. परंतु, हेच सरकार शेतकऱ्यांची जमीन संपवण्याचा, म्हणजेच शेतीच नष्ट करण्याचा मायक्रो प्लॅन राबवत आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
दहा वर्षांपूर्वी सोयाबीनला प्रति क्विंटल ₹4000 इतका भाव मिळत होता, आणि आज दहा वर्षांनीही तोच दर कायम आहे. इतक्या वर्षांत खतं, औषधं, बियाण्यांचे दर अनेक पटींनी वाढले, पण शेतमालाच्या दरात वाढ नाही. हेच या मायक्रो प्लॅनचे पहिले पाऊल आहे.
तरुण शेतकरी म्हणून आम्हाला सरकारचा डाव लक्षात येतो —
जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव दिला, तर त्यांना कधीच कर्ज घ्यावे लागणार नाही. त्यातूनच त्यांची आर्थिक प्रगती होईल आणि ते कधीच आपली शेती विकणार नाहीत. पण जर शेतकरी शेती विकत नाहीत, तर सरकारच्या हाताखालील मोठ्या कंपन्यांना, मेट्रो प्रकल्पांना, कोळसा खाणींना, महामार्गांना जमीन कुठून मिळणार? आणि जमीन मिळाली नाही तर सत्ताधाऱ्यांच्या “कमिशन” व्यवसायावर गदा येईल.
म्हणून सरकार शेतकऱ्यांना योग्य भाव न देता, बी-बियाणे, खते, औषधांचे दर वाढवत आहे. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढवून महागाई वाढवली जाते, जेणेकरून शेतकरी अधिकाधिक कर्जबाजारी होईल. मग तो आत्महत्येकडे प्रवृत्त होईल, आणि त्याच्या कुटुंबातील पुढची पिढी शेती न करण्याचा निर्णय घेईल. शेवटी हतबल होऊन तीच शेती कंपन्यांना किंवा सरकारला कमी भावात विकली जाईल — हाच आहे या मायक्रो प्लॅनिंगचा मूळ हेतू.
शेतकऱ्यांनो, सरकार अत्यंत चतुराईने शेती संपवण्याचे धोरण राबवत आहे. पण सरकार आणि बिगरशेती नागरिकांनी हे लक्षात ठेवा —
जर डॉक्टरांनी एक वर्ष दवाखाना उघडला नाही, तर काही रुग्ण मरण पावतील.
जर सरकारी नोकरांनी एक वर्ष कार्यालये बंद ठेवली, तर फक्त कामे थांबतील.
परंतु शेतकऱ्यांनी जर एक वर्ष शेती केली नाही, आणि फक्त स्वतःसाठी पिकवले, तर या देशात लाखो लोक उपासमारीने मरतील.
म्हणून सरकारने आता शेतकऱ्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. आम्हाला तुमच्या “हेक्टरी ८५०० रुपये”च्या भिकेची गरज नाही. आम्ही आमच्या पिकावलेल्या मालाला योग्य दर मागतो — उत्पादन खर्च आणि महागाई लक्षात घेऊन योग्य भाव द्या.
आज शेतकरी संपूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो आहे. सरकारने जर खरोखर मदत करायची असेल, तर अलीकडील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा विचार करून, संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी आणि हेक्टरी ५०,००० रुपये आर्थिक मदत द्यावी. तेव्हाच बळीराजा पुन्हा आपल्या पायावर उभा राहू शकेल.
अन्यथा, सरकारच शेतकऱ्यांची शेती नष्ट करण्याच्या मायक्रो प्लॅनला यशस्वी बनवण्याच्या मार्गावर आहे — हे दुर्दैवाने सत्य ठरेल.
युवा शेतकरी – विवेक ठाकरे
रा. गणेशपूर, ता. वणी, जि. यवतमाळ
📞 8446580346
