राजुरा प्रकरण : लोकशाहीच्या आत्म्याला धोका
News Today
✍️ दिलीप भोयर, संपादक वणी टुडे, 9421773771
राजुरा मतदार यादीतील कथित “वोट चोरी कांड” हे स्थानिक गुन्ह्याचं स्वरूप ओलांडून थेट भारतीय लोकशाहीच्या पाया हलवणारं प्रकरण आहे. अकरा महिन्यांपासून चाललेला तपास ठप्प आहे; मुख्य सूत्रधार अद्याप मुक्त आहे; पोलिस, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांच्या मौनाने संशय अधिक दृढ केला आहे. ही केवळ एका गावाची कहाणी नाही, तर न्यायप्रक्रियेवर सत्तेच्या सावलीचा भयावह परिणाम आहे.
न्यायासाठी झगडणारे आणि सत्तेचं मौन
दोन माजी आमदार – एड. वामनराव चटप आणि सुभाष धोटे – यांनी पुरावे सादर केले, निवेदनं दिली, आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी सातत्याने लढा दिला. तरीही तपास साशंक आहे. हे वास्तव एक वेदनादायक प्रश्न विचारतं: जेव्हा जनप्रतिनिधी स्वतः न्यायाच्या दारावर टकटक करतात, तेव्हा राज्ययंत्रणा मूक का होते? सत्तेच्या दबावाखाली पोलिस जाणूनबुजून सूत्रधाराला वाचवत असल्याची धारणा केवळ अफवा नाही, तर लोकशाहीवरील थेट आघात आहे.
मतदार यादीतील फेरफार : लोकशाहीची हत्या
मतदार यादी ही लोकशाहीची पायाभरणी आहे. तिची शुद्धता हरवली, तर निवडणूक ही लोकांचा सण राहात नाही; ती सत्तेचं नियोजित नाट्य बनते. एफआयआरमध्ये नमूद असलेल्या मोबाईल क्रमांकांपासून व्यक्तींवर स्पष्ट पुरावे असूनही, कारवाईचा अभाव म्हणजे राजकीय संरक्षकत्वाचे ठळक उदाहरण आहे. अशा फेरफाराला जनमताचा अपहरणच म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक : राजकीय इच्छाशक्तीतील तफावत
कर्नाटकात अशाच प्रकारच्या प्रकरणात SIT चौकशी सुरू होते, तर महाराष्ट्रात – राहुल गांधींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी संसदेत विषय उपस्थित करूनही – तपासाच्या फाईलवर कुलूप घट्ट आहे. हा फरक केवळ प्रशासकीय नाही, तर राजकीय इच्छाशक्तीचा स्पष्ट मापदंड आहे. सत्ता जेव्हा न्यायावर मात करते, तेव्हा व्यवस्था जनतेची राहत नाही; ती सत्ताधाऱ्यांची मालकी बनते.
अन्यायाचा थेट परिणाम
ऍड. वामनराव चटप हे एक शेतकरी, शेतमजुरांचा बुलंद आवाज आणि सर्व सामान्यांच्या पहिल्या पसंदीचे उमेदवार असताना, त्यांना केवळ ३ हजार मतांच्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवाला मतदान चोरीच जबाबदार असल्याचा आरोप आजही तीव्रतेने होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवट करून न्याय मिळवणे, हे माजी आमदार सुभाष धोटे आणि ऍड. चटप यांच्यासाठी केवळ राजकीय नाही तर वैयक्तिक प्रतिष्ठेचाही प्रश्न बनला आहे. जनमानसाचे लक्ष आता त्यांच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
चौकशीचं अपयश म्हणजे लोकशाहीचं अपयश
एक वर्ष उलटूनही ना अटक झाली, ना चौकशी पुढे सरकली, ना अहवाल सार्वजनिक झाला. ही निष्क्रियता न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेला घातक ठरते. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे मतदारांच्या हक्कांचं संरक्षण. आज जर त्या आत्म्याला गळा घोटला जात असेल, तर भविष्यात निवडणुका केवळ व्यवस्थापनाचं साधन ठरतील.
शेवटचा प्रश्न
राजुरा देशाला एक सरळ, पण टोकाचा प्रश्न विचारतोय – “लोकशाही जनतेची राहील की सत्ताधाऱ्यांची?”
जर मतदार यादीवर राजकीय हस्तक्षेपाला मोकळं रान दिलं, तर उद्या जनतेचा मताधिकार केवळ औपचारिकतेपुरता उरेल. लोकशाही अजून जिवंत असेल, पण तिचा आत्मा गुदमरून मरेल. राजुरा प्रकरण हे चेतावणीचं घंटानाद आहे – ऐकायचं की दुर्लक्ष करायचं, हा निर्णय आता जनतेच्या हातात आहे.
✍️ दिलीप भोयर, संपादक वणी टुडे, 9421773771
