News Today 

दिलीप भोयर

वणी (जि. यवतमाळ) – वणी शहरातील नांदेपेरा मार्गावरील रस्त्याच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षतोडीच्या घटनेने पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण केले आहे. 

विशेष म्हणजे, ही झाडं वणी येथील वृक्ष संवर्धन समितीने मागील १० ते १२ वर्षांपूर्वी स्वयंपूर्तीने लावलेली व संगोपन केलेली होती. नागरिकांनी स्वतःच्या खर्चाने, वेळेने आणि मेहनतीने वाढवलेली ही झाडं आज विकासाच्या नावाखाली निर्दयपणे तोडण्यात आली आहेत.

कायदेशीर व नैतिक संदर्भ

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पात झाडांची कत्तल करण्यापूर्वी संबंधित पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक असते.

महाराष्ट्र (नगर परिषदा) झाडांचे संवर्धन व रक्षण नियमावली, २०१५ नुसार शहर हद्दीतील कोणतेही झाड तोडण्यासाठी पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.

संबंधित प्राधिकरणाने जनसुनावणी किंवा स्थानिक नागरिकांशी सल्लामसलत न करता थेट कत्तल केल्यास तो कायद्याचा भंग ठरू शकतो.

जनभावना व नैतिक प्रश्न

ही झाडं केवळ हिरवाई नव्हती, तर वणीकरांच्या संवेदनांचा भाग होती – त्यांचे सजीव स्मारक.

सार्वजनिक निधी वापरून नव्याने लागवड करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून आधीच उभ्या असलेल्या झाडांची कत्तल – हा उघड विरोधाभास आहे.

आजची घटनाक्रमा पाहता प्रश्न पडतो की, “वणीकर जनतेच्या संवेदना मृत झाल्या आहेत का?” – कारण ही वृक्षहत्या संपूर्ण शहरासमोर उघड घडत असतानाही लोक शांत आहेत.

नागरिकांची मागणी

वृक्षतोडीबाबत जबाबदार कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करावी.

त्वरित नवीन व ठोस वृक्षारोपण योजना आखावी.

भविष्यात कोणतीही वृक्षतोड स्थानिक समिती व जनसुनावणीशिवाय केली जाऊ नये. अतिक्रमण काढून सर्वासाठी समप्रमाणात रस्त्याचा आराखडा तयार करावा.

निष्कर्ष

विकास ही आवश्यकता असली, तरी तो नैतिकता आणि कायद्यानुसार व्हायला हवा. वणीतील वृक्षतोड हे केवळ झाडांचे नुकसान नाही, तर ते लोकशाही, जनभावना आणि पर्यावरणीय मूल्यांचंही नुकसान आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा पुढील आंदोलनाची जबाबदारी त्यांचीच राहील.

News Today

वणी (जि. यवतमाळ), ता. २१ जून: कोरपना कोळशी घाटावरून दररोज मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असून, यात प्रोग्लेम मशीनचा सर्रास वापर होत आहे. महसूल विभागाच्या आणि पोलिस प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वाळू तस्करीला खुलेआम उधाण आले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि राजकीय आशीर्वादामुळे ही यंत्रणा कुचकामी झाल्याचे चित्र आहे. वणी परिसरातून नाशिक, अकोला, अमरावती व आदिलाबादपर्यंत वाळूची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत आहे. अनेक वाहनांमध्ये GPRS यंत्रणा नसल्यामुळे प्रशासनाला त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे एका रॉयल्टीवर ८ ते १० ट्रिप्स होत असल्यामुळे महसूल विभागाची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे.

चारगाव चौकी व वरोरा मार्गावरील संविधान चौकात नाकाबंदीची गरज

शिरपूर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील चारगाव चौकी व वणी शहरातील संविधान चौकापर्यंत नाकाबंदी नसेल, तर ही वाहतूक अडवणे अशक्य आहे. या मार्गावरून अवैध वाळू वाहतूक रात्रीच्या वेळी प्रचंड प्रमाणात होते, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. त्यामुळे या मार्गावर २४ तास नाकाबंदीसह पोलीस बंदोबस्त ठेवणे तातडीचे झाले आहे.

पर्यावरणीय ऱ्हास आणि नागरिकांचा आक्रोश

नदीपात्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून पर्यावरणाचा तोल ढासळत आहे. याविरुद्ध स्थानिक पर्यावरणप्रेमी संघटना आणि नागरिकांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, तात्काळ नाकाबंदी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

सरकारपुढे प्रश्न: कारवाई की कोळशी घाट?

वाळू माफियांच्या प्रभावाखाली प्रशासन गप्प बसणार का, की जनहितासाठी ठोस पावले उचलणार? हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा आहे. जर प्रशासनाने आता कडक कारवाई केली नाही, तर येत्या काळात याचे गंभीर परिणाम निसर्गावरच नव्हे तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरही होणार आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेवरील नदी घाटातून उपसा करणारे कंत्राट हे डबल इंजिन सत्ताधारी पक्षातील असून  घुगुस जि. चंद्रपूर येथील एक विवेकी मास्तर या वाळू तस्करीतील मोडक्या असल्याचे बोलल्या जात आहे. हा मास्तर भाजपशी संलग्न असून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने ” ना खाउंगा ना खाणे दुंगा ” म्हणणाऱ्या नरेंद्र मोदीच्या तोंडाला शेण फासत असल्याची चर्चा होत आहे.

News Today 

वणी (जि. यवतमाळ) – वणी शहरातील नांदेपेरा मार्गावरील रस्त्याचे बांधकाम सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील या प्रकल्पासाठी करोडो रुपये प्रस्तावित आहे. तर नगर परिषदेने वणी शहरातील मुख्य मार्गावर वृक्ष लागवतीसाठी ₹१.३४ कोटींचे वृक्षलागवड टेंडर मंजूर करून थातुर मातुर वृक्ष लागवड केलेली आहे. असे असतानाही, दुसरीकडे मात्र हिरवेगार वृक्ष निर्ढावपणे तोडण्यात आले, ज्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांत तीव्र नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

📌 काम सुरू करण्यासाठी आंदोलनाची गरज!

रस्त्याचे काम गेल्या ८ महिन्यांपासून ठप्प होते.

वारंवार पाठपुरावा करूनही जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून दुर्लक्ष होत होते.

अखेर नागरिकांनी आंदोलन केल्यानंतरच काम पुन्हा सुरू करण्यात आले.

🛣️ नाली नागमोडी, अतिक्रमण अबाधित

रस्त्याच्या दुतर्फा असणारी नाली पूर्णतः नागमोडी पद्धतीने बांधण्यात आली आहे, ज्यामुळे पाणी साचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रस्त्यालगत असलेली श्रीमंतांची अतिक्रमणे मात्र जाणीवपूर्वक वाचवली गेली, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

परिणामी, सामान्यांना त्रासदायक पण श्रीमंतांना सोयीस्कर असा रस्त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

🌳 वृक्षतोडीवर संताप

कंत्राटदाराने काम सुरू करताच अनेक हिरवेगार वृक्ष तोडले, जे अनेक वर्षांपासून परिसरात छाया देत होते.

एकीकडे लाखोंचा वृक्षलागवडीचा निधी मंजूर, आणि दुसरीकडे सद्यस्थितीतल्‍या वृक्षांची कत्तल – यामध्ये मोठा विरोधाभास असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.

🙋 नागरिकांची मागणी

नगरपरिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वृक्षतोडीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे.

नियोजनबद्ध वृक्ष लागवड व अतिक्रमणविरोधी कार्यवाही तातडीने करावी.

रस्ता बांधणीमध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभाग व पारदर्शकता ठेवावी.

🔎 निष्कर्ष

वणीतील नांदेपेरा मार्ग हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग राहिलेला नाही, तर तो नागरिकांच्या हक्काच्या आणि पर्यावरण रक्षणाच्या संघर्षाचे प्रतीक ठरत आहे. एकीकडे विकासाच्या नावाखाली कामं सुरू असली, तरी ती समानतेच्या तत्वावर आधारित नसल्याने नागरिकांची नाराजी वाढत चालली आहे.नगर प्रशासनाने या बाबी गांभीर्याने घेऊन त्वरित योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.

News Today 

वणी (प्रतिनिधी) – वणी शहरातील मुख्य भाजी मंडीलगत असलेल्या नगर परिषदेच्या सार्वजनिक शौचालय परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून अवैधरित्या ‘वरली मटका’चा व्यवसाय फोफावला असून, स्थानिक प्रशासन व पोलिस यंत्रणेकडून होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

वणीचे पोलिस निरीक्षक गोपाल उंबरकर यांनी वणी पोलीस स्टेशनच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले असतानाही, या अवैध व्यवसायावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या मटक्याच्या अड्ड्याला कोणाचे आशीर्वाद मिळत आहेत? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

या मटका व्यवसायात दररोज हजारो रुपयांची उलाढाल होत असून, युवकांचा यात मोठ्या प्रमाणात ओढा वाढत आहे. परिणामी, तरुणांचे आयुष्य अधोगतीला लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शिवाय, शौचालय परिसरात सुरू असलेल्या या गैरवर्तनामुळे महिलांवर होणारे मानसिक त्रास, मजुरांच्या जीवनात निर्माण होणारी आर्थिक अस्थिरता व समाजातील नैतिक अधःपतन हे गंभीर प्रश्न बनले आहेत.

कायद्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या जुगाराच्या अड्ड्यांना जागा नाही. तसेच भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमांनुसार, असे व्यवसाय बेकायदेशीर असून पोलिसांनी त्वरित कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे स्थानिक गुन्हेगारीला चालना मिळत आहे.

नागरिकांचा आवाज: “आमच्या घरासमोरच हा मटका सुरू आहे. लहान मुलांपासून महिलांपर्यंत सर्वांनाच त्रास होतोय. पोलीस येतात, पण काहीच घडत नाही,” असे एका स्थानिक नागरिकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

स्थानिक सामाजिक संस्थांनी याविरोधात जनजागृती मोहीम सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली. तसेच, काही नागरिकांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.

थोडक्यात: वणी शहरातील भाजी मंडीलगतचा परिसर सध्या ‘वरली मटका’च्या अड्ड्याचे रूप घेत असून, पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. आता या गैरव्यवहाराविरोधात ठोस कारवाई केली जाणार का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

नगर परिषदेने लक्ष देण्याची गरज :- स्थानिक नगर परिषदेच्या तोंडासमोरील सार्वजनिक शौचालयाच्या बाजूला शासकीय जागेवर हा बेकायदेशीर व्यवसाय चालू असून या व्यवसायाला शौचालयाचे कंत्राट घेणारे कंत्राटदेखील हातभार लावत असल्याने हा कंत्राट रद्द करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. 

दीन दुगणी तर रात्र चौगणी उलाढाल, सताधरी अधिकारी मतवाल, पर्यावरणाचे हाल बेहाल

दिलीप भोयर

News Today

चंद्रपूर, २० जून: कोळशी घाटाच्या नदीपात्रात एकाच रात्री तब्बल २५ ते ३० लाख रुपयांच्या वाळूची बेकायदेशीर उलाढाल झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रोक्लेम मशीनच्या सहाय्याने शेकडो हायवा टिप्परद्वारे मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व काही महसूल विभागाच्या डोळ्यांदेखत होत असूनही त्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. यात सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी चांगलेच हात साफ करून घेत असल्याची माहिती आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, वाळू उपसा करण्यासाठी कायदेशीर रॉयल्टी टीपी (ट्रान्झिट पास) असलेल्या काही वाहनांचा वापर करण्यात येतो. मात्र, या टीपीचा एकाहून अधिक वेळा वापर करून, म्हणजेच एकाच टीपीवर अनेक चकरा करून, वाळूची मोठ्या प्रमाणावर चोरी केली जात आहे. ही बाब थेट महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यासंदर्भात आवाज उठवला असून, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. नदीपात्रात अवैध वाळू उपसण्यामुळे पर्यावरणावरही विपरित परिणाम होत आहे. नदीपात्राची खोली वाढल्यामुळे परिसरातील भूगर्भजल पातळीही घटत आहे.

या प्रकाराकडे शासन आणि पोलिस प्रशासनाने गंभीरतेने लक्ष देऊन वाळू माफियांवर अंकुश ठेवावा, अशी जनतेची जोरदार मागणी आहे. अन्यथा, महसूल विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अशा प्रकारची वाळू तस्करी आणखी वाढू शकते.

घुगुस येथील भाजपच्या एका “विवेक” नामक  मास्तरचा कोळशी घाटावरील वाळूच्या तस्करीत मोठा सहभाग

News Today 

वणी :- शहरातील हिरानी कॉलनी ले-आऊट परिसरात वाळूने भरलेला हायवा टिप्पर अचानक अडकला आणि एक मोठा वाळू तस्करीचा संभाव्य प्रकार उघडकीस आला. सदर हायवा अकोट, जिल्हा अकोला येथून वाळू भरून अधिकृत वणी बायपासमार्गे जिल्हा पार करण्याऐवजी आज तारीख २० जून रोजी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास वणी नगरी भागातील अनधिकृत मार्गाने जात होता. या प्रकरणात अनेक कायदेशीर बाबींचा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते.

📌 कायदेशीर स्वरूपातील मुद्दे:

१. विना क्रमांक वाहनाचा वापर – मोटार वाहन अधिनियमाचा भंग:

मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत वाहन क्रमांक प्लेट अनिवार्य आहे (कलम 39).

वाहनावर कोणतीही नोंदणीकृत नंबर प्लेट नसल्यामुळे, वाहनाचा स्त्रोत, मालक, आणि परवाना तपासणे अशक्य झाले.

यामुळे वाहतुकीच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरते.

२. अनधिकृत मार्गाने प्रवेश – सार्वजनिक रस्ता व नियोजन अधिनियमाचा भंग:

वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना निश्चित मार्ग वापरण्याचे आदेश असतात.

मिनींग ट्रान्सपोर्ट नियम २०१३ (Maharashtra Minor Mineral Extraction Rules) नुसार वाहतुकीसाठी मंजूर मार्गाबाहेर जाऊ नये, असे स्पष्ट नियम आहेत.

हिरानी कॉलनीसारख्या नागरी वस्तीतून हे वाहन गेल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

३. रॉयल्टी टीपी माहिती लपवणे – माहितीचा अधिकार व पारदर्शकतेचा उल्लंघन:

महसूल अधिकाऱ्यांनी रॉयल्टी टीपीची मूळ प्रत पत्रकारास न दाखवता मज्जाव केला, ही गोपनीयतेची नाही तर सार्वजनिक माहिती लपवण्याची कारवाई मानली जाऊ शकते.

RTI कायदा 2005 नुसार सार्वजनिक हिताची माहिती विनंती केल्यास तात्काळ उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

४. वाळूची वाहतूक – पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा संभाव्य भंग:

वाळू उपसा व वाहतूक यासाठी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, आणि संधान क्षेत्र नियमन कायदा २०१६ यांचे पालन आवश्यक असते.

कोणताही प्लॉट क्रमांक नसताना तेथून वाळू भरणे म्हणजे मिनींग लीजशिवाय वाळू काढण्याचा स्पष्ट गुन्हा ठरतो.

हे भारतीय दंड संहिता कलम 379 (चोरी) अंतर्गतही येऊ शकते.

🕵️ तपास व जबाबदारी:

सदर प्रकरणात खालील अधिकारी व विभाग जबाबदार धरले जाऊ शकतात:

महसूल विभाग: वाहन व रॉयल्टी टीपीची तपासणी न करता ते “वैध” म्हणणे ही गंभीर दुर्लक्षाची बाब आहे.

वाहतूक पोलीस: वाहन क्रमांक नसताना वाहन कसे प्रवास करते यावर नियंत्रण ठेवण्यात अयशस्वी.

खनिज विभाग (Mining Dept): विना प्लॉट नंबर वाळू भरल्याची चौकशी व कडक कारवाईची आवश्यकता आहे.

⚖️ कायदेशीर कारवाईचे मार्ग:

FIR दाखल करणे – संबंधित गुन्हे IPC 379, मोटार कायदा उल्लंघन, पर्यावरण कायद्यानुसार नोंदवले जावेत.

सर्व्हे व चौकशी आदेश – जिल्हाधिकारीमार्फत समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी.

महसूल अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई – माहिती लपवण्याच्या पार्श्वभूमीवर.

माध्यमांचा हस्तक्षेप – पत्रकारांनी चौकशी व माहिती अधिकाराचा उपयोग करून सार्वजनिक दबाव निर्माण करणे.

📢 निष्कर्ष:

सदर घटना ही वाळू माफियांचा दादागिरीचा प्रकार असल्याची शक्यता आहे, जिथे कायद्याची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे आणि शासकीय अधिकारी केवळ पाहुण्याच्या भूमिकेत. नागरिकांनी सतर्क राहून अशा घटनांवर उघडपणे आवाज उठवला पाहिजे. प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, हीच जनतेची मागणी आहे.

News Today 

वणी :- शहरातील हिरानी कॉलनी ले-आऊट परिसरात वाळूने भरलेला हायवा टिप्पर अचानक अडकला आणि एक मोठा वाळू तस्करीचा संभाव्य प्रकार उघडकीस आला. सदर हायवा अकोट, जिल्हा अकोला येथून वाळू भरून अधिकृत वणी बायपासमार्गे जिल्हा पार करण्याऐवजी आज तारीख २० जून रोजी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास वणी नगरी भागातील अनधिकृत मार्गाने जात होता. या प्रकरणात अनेक कायदेशीर बाबींचा भंग झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते.

📌 कायदेशीर स्वरूपातील मुद्दे:

१. विना क्रमांक वाहनाचा वापर – मोटार वाहन अधिनियमाचा भंग:

मोटार वाहन कायदा, १९८८ अंतर्गत वाहन क्रमांक प्लेट अनिवार्य आहे (कलम 39). वाहनावर कोणतीही नोंदणीकृत नंबर प्लेट नसल्यामुळे, वाहनाचा स्त्रोत, मालक, आणि परवाना तपासणे अशक्य झाले. यामुळे वाहतुकीच्या कायद्याचे उल्लंघन ठरते.

२. अनधिकृत मार्गाने प्रवेश – सार्वजनिक रस्ता व नियोजन अधिनियमाचा भंग:

वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना निश्चित मार्ग वापरण्याचे आदेश असतात.

मिनींग ट्रान्सपोर्ट नियम २०१३ (Maharashtra Minor Mineral Extraction Rules) नुसार वाहतुकीसाठी मंजूर मार्गाबाहेर जाऊ नये, असे स्पष्ट नियम आहेत.

हिरानी कॉलनीसारख्या नागरी वस्तीतून हे वाहन गेल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

३. रॉयल्टी टीपी माहिती लपवणे – माहितीचा अधिकार व पारदर्शकतेचा उल्लंघन:

महसूल अधिकाऱ्यांनी रॉयल्टी टीपीची मूळ प्रत पत्रकारास न दाखवता मज्जाव केला, ही गोपनीयतेची नाही तर सार्वजनिक माहिती लपवण्याची कारवाई मानली जाऊ शकते.

RTI कायदा 2005 नुसार सार्वजनिक हिताची माहिती विनंती केल्यास तात्काळ उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे.

४. वाळूची वाहतूक – पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा संभाव्य भंग:

वाळू उपसा व वाहतूक यासाठी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, आणि संधान क्षेत्र नियमन कायदा २०१६ यांचे पालन आवश्यक असते.

कोणताही प्लॉट क्रमांक नसताना तेथून वाळू भरणे म्हणजे मिनींग लीजशिवाय वाळू काढण्याचा स्पष्ट गुन्हा ठरतो.

हे भारतीय दंड संहिता कलम 379 (चोरी) अंतर्गतही येऊ शकते.

🕵️ तपास व जबाबदारी:

सदर प्रकरणात खालील अधिकारी व विभाग जबाबदार धरले जाऊ शकतात:

महसूल विभाग: वाहन व रॉयल्टी टीपीची तपासणी न करता ते “वैध” म्हणणे ही गंभीर दुर्लक्षाची बाब आहे.

वाहतूक पोलीस: वाहन क्रमांक नसताना वाहन कसे प्रवास करते यावर नियंत्रण ठेवण्यात अयशस्वी.

खनिज विभाग (Mining Dept): विना प्लॉट नंबर वाळू भरल्याची चौकशी व कडक कारवाईची आवश्यकता आहे.

⚖️ कायदेशीर कारवाईचे मार्ग:

FIR दाखल करणे – संबंधित गुन्हे IPC 379, मोटार कायदा उल्लंघन, पर्यावरण कायद्यानुसार नोंदवले जावेत.

सर्व्हे व चौकशी आदेश – जिल्हाधिकारीमार्फत समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी.

महसूल अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग कारवाई – माहिती लपवण्याच्या पार्श्वभूमीवर.

माध्यमांचा हस्तक्षेप – पत्रकारांनी चौकशी व माहिती अधिकाराचा उपयोग करून सार्वजनिक दबाव निर्माण करणे.

📢 निष्कर्ष:

सदर घटना ही वाळू माफियांचा दादागिरीचा प्रकार असल्याची शक्यता आहे, जिथे कायद्याची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे आणि शासकीय अधिकारी केवळ पाहुण्याच्या भूमिकेत. नागरिकांनी सतर्क राहून अशा घटनांवर उघडपणे आवाज उठवला पाहिजे. प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, हीच जनतेची मागणी आहे.

News Today

चंद्रपूर , – भद्रावती तालुक्यातील वर्धा नदीवरील पिपरी–देशमुखच्या घाटांमधील क्रमांक SN/GN‑45, 46, 47, 48/2, 49, 50, 52 ते 57 येथे वाळू उत्खननासाठी असलेल्या रॉयल्टी टीपी (Royalty Temporary Permit) चा कथित औचित्य नाहक वापर सुरू असल्याचा गंभीर दावा करण्यात येतोय.

🔍 घटनाक्रम
या सर्व घाटांवर एकाच टीपीवर फक्त 5 घनमीटर वाळू उत्खननाची परवानगी असते, पण परवानगी दिली जाते २४ तासांचा कालावधी, ज्यामुळे त्या एका टीपीवर दिवसभर अनेक ट्रिप्स सहज करण्यात येतात.

तक्रारीनुसार, भद्रावती ते वणी (यवतमाळ) हे अंतर फक्त 65–70 किमी असून साधारण ट्रकला तो किमान 1.5–2 तासांत पूर्ण करता येतो, परंतु लक्षवेधीपणे सर्व टीपींना मोठा काल मर्यादा दिला जात आहे.

🚨 गैरप्रकाराचे तत्त्व:
बाब समस्या
एक टीपी, एक ट्रिप नियमाची धोंधळ
ठराविक प्रमाण (5 घनमीटर) वास्तविक वाळू प्रत्यक्षात याहून अधिक
24 तासांची मुदत टीपी पुरा पडल्यावरही वाळू वाहतूक

या संपूर्ण प्रक्रियेच्या माध्यमातून शासनाचा मोठ्या प्रमाणाचा महोसूली तोटा होतोय.

पर्यावरणीय दृष्ट्या नैसर्गिक संसाधनांची अनैतिक लूट, स्थानिक समाजासाठीही धास्तीची बाब झाली आहे.

🧭 प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
स्थानिक नागरिक मोठ्या प्रमाणावर RTI, आवासीय तक्रारी, सीसीटीव्ही फुटेज मागणी आणि पत्रकार प्रभावित माध्यमे यांच्या माध्यमातून हा प्रकार उघड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

प्रशासनाने तातडीने टीपीच्या मुदतांवर पुनर्विचार, प्रत्येक ट्रिपचे समयांकन, वाहतुक तपासणी, तसेच CCTV वा GPS ट्रॅकिंग बंधनात्मक करणे आवश्यक आहे.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी व महसूल विभाग यांनी तातडीने शिक्का रद्द, जुर्माने, आणि वाहन जप्त करण्याचे कारवाई केले पाहिजे.

नाशिक वणी , की यवतमाळ वणी
भद्रावतीवरून नाशिक वणीला जायला २४ तासाच्या वर कालावधी लागतो परंतु वाळू धारक हे यवतमाळ वणीत वळू खाली केल्या जात आहे. २४ तासाच्या कालावधीत एकाच रॉयल्टी टीपी वर ८ ते १० ट्रिप वाळूची टाकून शासनाचा कर बुडविल्या जात आहे. यावर कारवाईसाठी वाहनांचे GPRS तपासणे गरजेचे झाले आहे.

News Today

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोरच एक झाड दोन दिवसांपासून रस्त्यावर कोसळून पडले आहे. विभागाच्या कार्यालयासमोरच ही घटना घडलेली असतानाही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब चिंतेची असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

दुसरीकडे, मुकुटबन रोडवर नेरड गावाजवळ मागील आठ दिवसांपासून झाड कोसळून रस्त्यावर अडथळा निर्माण करत आहे. विशेष म्हणजे, चार दिवसांपूर्वी या झाडामुळे दोन दुचाकीस्वाराचा अपघात होऊन तो गंभीर जखमी झाले आहे. ही घटना घडूनही संबंधित विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

रस्त्यावर कोसळलेली झाडे वाहनधारकांसाठी मोठा धोका ठरत असून, पावसाळ्याच्या काळात दृश्यता कमी असल्यामुळे अपघातांची शक्यता आणखी वाढत आहे. नागरिकांनी अनेक वेळा तक्रार करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाने तातडीने ही झाडे हटवून रस्त्यावरील अडथळे दूर करावेत, अन्यथा जनतेच्या सुरक्षिततेबाबत उदासीन असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.