News Today
दिलीप भोयर
वणी (जि. यवतमाळ) – वणी शहरातील नांदेपेरा मार्गावरील रस्त्याच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षतोडीच्या घटनेने पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण केले आहे.
विशेष म्हणजे, ही झाडं वणी येथील वृक्ष संवर्धन समितीने मागील १० ते १२ वर्षांपूर्वी स्वयंपूर्तीने लावलेली व संगोपन केलेली होती. नागरिकांनी स्वतःच्या खर्चाने, वेळेने आणि मेहनतीने वाढवलेली ही झाडं आज विकासाच्या नावाखाली निर्दयपणे तोडण्यात आली आहेत.
कायदेशीर व नैतिक संदर्भ
पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ नुसार कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पात झाडांची कत्तल करण्यापूर्वी संबंधित पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक असते.
महाराष्ट्र (नगर परिषदा) झाडांचे संवर्धन व रक्षण नियमावली, २०१५ नुसार शहर हद्दीतील कोणतेही झाड तोडण्यासाठी पूर्व परवानगी आवश्यक आहे.
संबंधित प्राधिकरणाने जनसुनावणी किंवा स्थानिक नागरिकांशी सल्लामसलत न करता थेट कत्तल केल्यास तो कायद्याचा भंग ठरू शकतो.
जनभावना व नैतिक प्रश्न
ही झाडं केवळ हिरवाई नव्हती, तर वणीकरांच्या संवेदनांचा भाग होती – त्यांचे सजीव स्मारक.
सार्वजनिक निधी वापरून नव्याने लागवड करण्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून आधीच उभ्या असलेल्या झाडांची कत्तल – हा उघड विरोधाभास आहे.
आजची घटनाक्रमा पाहता प्रश्न पडतो की, “वणीकर जनतेच्या संवेदना मृत झाल्या आहेत का?” – कारण ही वृक्षहत्या संपूर्ण शहरासमोर उघड घडत असतानाही लोक शांत आहेत.
नागरिकांची मागणी
वृक्षतोडीबाबत जबाबदार कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करावी.
त्वरित नवीन व ठोस वृक्षारोपण योजना आखावी.
भविष्यात कोणतीही वृक्षतोड स्थानिक समिती व जनसुनावणीशिवाय केली जाऊ नये. अतिक्रमण काढून सर्वासाठी समप्रमाणात रस्त्याचा आराखडा तयार करावा.
निष्कर्ष
विकास ही आवश्यकता असली, तरी तो नैतिकता आणि कायद्यानुसार व्हायला हवा. वणीतील वृक्षतोड हे केवळ झाडांचे नुकसान नाही, तर ते लोकशाही, जनभावना आणि पर्यावरणीय मूल्यांचंही नुकसान आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा पुढील आंदोलनाची जबाबदारी त्यांचीच राहील.
