News Today
मंगेश गोरे (प्रतिनिधी)
वणी : – राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या संकटातून सावरायच्या आधीच, महायुती सरकारने केलेल्या “३१,६२८ कोटींच्या मदतीची” घोषणा ही केवळ कागदोपत्री नौटंकी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गटाचे वणी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप भोयर यांनी केला आहे. “ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखी आहे,” असा घणाघात करत त्यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले.
🌧️ अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त शेती
जून ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे शेतजमीन, पिके, जनावरे, विहिरी आणि घरे उद्ध्वस्त झाली. मात्र, सरकारची घोषित मदत “फक्त घोषणा” राहिली असून, यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी, झरी जामणी आणि मारेगाव तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
📉 “मदत” की मजाक?
कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर फक्त ₹१८,५००, तेही १००% नुकसान झालेल्यांसाठीच! (जिरायती पिकांचा प्रत्यक्ष खर्च ₹७०-₹८५ हजार प्रति हेक्टर असल्याने ही मदत केवळ २५% इतकीच)
बागायती शेतकऱ्यांसाठी ₹३२,५०० प्रति हेक्टर, पण ३
हेक्टरची मर्यादा — मोठे शेतकरी वंचित.
पिकविमा योजनेअंतर्गत ४५ लाख शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा — परंतु प्रत्यक्षात निधी मिळेल का, याबाबत शंका.
विहिरी, घरे, जनावरे यांची नुकसानभरपाई हास्यास्पद — ₹३०,००० विहिरीसाठी, ₹५,००० घरासाठी, तर पूर्णपणे उद्ध्वस्त घरासाठी फक्त ₹१.३० लाख!
🌾 रब्बी हंगाम धोक्यात!
भोयर यांनी इशारा दिला की खरीपातील नुकसान अजून भरून निघालेले नाही आणि रब्बी पिकांसाठी ठोस योजना नाही. “खत-बियाण्यांसाठी जाहीर केलेले ₹१०,००० अपुरे आहेत; शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दलदलीत अडकणार,” असे ते म्हणाले.
📍 ‘सर्वे’ नावाचा खेळ:
यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ ५०% नुकसान सर्वे पूर्ण झाले असून, वणी विधानसभा क्षेत्रात अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. “कागदावरचे सर्वे, फोटोवरचे सर्वे — प्रत्यक्ष नुकसानाचं वास्तव सरकारला कळतच नाही,” असा आरोप भोयर यांनी केला.
💬 दिलीप भोयर यांचा सवाल:
“सरकार शेतकऱ्यांना खरोखर आधार देतंय की फसवतंय? ३१,६२८ कोटींचं पॅकेज मोठं वाटतं, पण अटी-शर्तींनी ते निष्प्रभ झालं आहे. ही मदत म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. सरकारने खऱ्या अर्थाने आधार द्यावा, दिखावा नव्हे!”
📢 दिलीप भोयर यांच्या प्रमुख मागण्या:
प्रति हेक्टर किमान ₹ ५०,००० मदत, आणि मर्यादा ५ हेक्टरपर्यंत वाढवावी.
यवतमाळसह सर्व जिल्ह्यांत १००% नुकसान सर्वे तातडीने पूर्ण करावा.
कर्जमाफी, बी-बियाणे सबसिडी आणि रब्बी हंगामासाठी विशेष योजना राबवावी.
शेतकऱ्यांसाठी मनोवैज्ञानिक आधार केंद्रे सुरू करावीत.
“मोठ्या घोषणांपेक्षा प्रामाणिक अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हे संकट अधिक भीषण होईल आणि येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांच्या आणखी आत्महत्या वाढतील अशी चिंता देखील राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) गट, वणी विधानसभा क्षेत्राचे अध्यक्ष दिलीप भोयर, यांनी व्यक्त केली.
