बेलोरा वाळू घाटातील उत्खनन आणि नायगाव येथील साठ्याची चौकशी करण्याची मागणी; प्रत्यक्ष मोजमापातून सत्य समोर आणण्याची गरज
वणी : वणी–घुग्घुस मार्गावरील नायगाव (बु.) फाट्याजवळील एका शेतात बेलोरा वाळू घाटातून उपसा केलेल्या वाळूचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. संबंधित वाळू घाटातून केवळ सहा ते सात हजार ब्रास वाळू उत्खनन करण्याची मर्यादा असताना प्रत्यक्षात ४० ते ५० हजार ब्रास वाळू साठविल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीने मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक वाळूचे उत्खनन केले आहे काय, तसेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वाळूची साठवणूक कोणाच्या परवानगीने करण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या साठवणुकीत सचिन करतोय गोरख धंद्याचा अभिषेक अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बेलोरा वाळू घाटाच्या ऑनलाइन लिलाव प्रक्रियेत नागपूर येथील ए.पी. कॅरियर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने संबंधित घाट घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या घाटातून कंपनीला सुमारे सहा ते सात हजार ब्रास वाळू उत्खनन करण्याची मर्यादा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, वणी–घुग्घुस मार्गावरील नायगाव (बु.) फाट्याजवळील शेतात सध्या मोठ्या प्रमाणात वाळूचा साठा असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
या साठ्याचे प्रमाण ४० ते ५० हजार ब्रास असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात असून, काही ठिकाणी मंजूर मर्यादेच्या तुलनेत सुमारे दहा पट वाळू साठविल्याचा आरोपही केला जात आहे. तथापि, प्रत्यक्ष साठा किती आहे, उत्खननाची मंजूर मर्यादा नेमकी किती होती आणि संबंधित वाळू कोणत्या परवान्याअंतर्गत साठविण्यात आली आहे, याची अधिकृत पडताळणी अद्याप आवश्यक आहे.
मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाले काय?
वाळू घाटाच्या लिलावात मंजूर केलेले उत्खननाचे प्रमाण, पर्यावरणीय व इतर परवानग्यांमधील अटी, वाहतूक परवाने आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यांचा ताळमेळ तपासणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित कंपनीने मंजूर प्रमाणापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा केला असल्यास, तसेच नियम व अटींचे उल्लंघन झाले असल्यास, त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, घाटातून उपसा करण्यात आलेली काही वाळू खुल्या बाजारात विकण्यात आली असून, मोठ्या प्रमाणातील वाळू नायगाव (बु.) फाट्याजवळ साठविण्यात आली आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी घाटातील उत्खननाच्या नोंदी, वाहतूक पास, ई-चलने, विक्रीची कागदपत्रे आणि साठवणुकीसंबंधी परवानग्या तपासण्याची गरज आहे.
एवढ्या मोठ्या साठ्याला परवानगी कोणी दिली?
नायगाव (बु.) फाट्याजवळ एका शेतात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू साठविण्यात आली असल्यास, त्या जागेचा वापर कोणत्या परवानगीने करण्यात आला, साठवणुकीसाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली होती काय आणि संबंधित साठ्याची प्रशासनाकडे नोंद आहे काय, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
साठवणुकीचे प्रमाण, वाळूचा स्रोत आणि वाहतुकीच्या नोंदी यांची पडताळणी न करता केवळ अंदाजावर निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी संयुक्तपणे प्रत्यक्ष पाहणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होऊ शकते.
शिल्लक साठ्याचे अधिकृत मोजमाप करण्याची गरज
नायगाव येथील वाळू डेपोतील शिल्लक साठ्याचे अधिकृत मोजमाप करणे हा या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्यक्ष साठा किती ब्रास आहे, त्यापैकी किती वाळूची खरेदी-विक्री झाली, किती वाळूची वाहतूक करण्यात आली आणि संबंधित घाटातून एकूण किती वाळूचा उपसा झाला, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी झाली पाहिजे.
यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून मोजमाप पंचनामा तयार करावा. घाटातील उत्खनन नोंदी आणि नायगाव येथील साठ्याची तुलना करावी. आवश्यक असल्यास वाहतूक परवाने, वाहनांच्या नोंदी, ई-चलने आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी करावी. तपासात मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन किंवा अन्य नियमभंग आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या प्रकरणात नेमका साठा किती आहे, उत्खननाची मर्यादा काय होती आणि संबंधित परवानग्यांचे पालन झाले आहे काय, हे अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने या आरोपांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पारदर्शक चौकशी करणे गरजेचे आहे.
बेलोरा वाळू घाटातून मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक उत्खनन झाले आहे काय? नायगाव (बु.) फाट्याजवळील वाळू साठ्याचे अधिकृत प्रमाण किती आहे? एवढ्या मोठ्या साठवणुकीसाठी आवश्यक परवानग्या आहेत काय? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष पाहणी व अधिकृत नोंदींच्या तपासणीतून समोर येणे आवश्यक आहे.
संबंधित विभागांनी तातडीने संयुक्त तपासणी करून प्रत्यक्ष साठ्याचे मोजमाप करावे, उत्खनन व वाहतुकीच्या नोंदी तपासाव्यात आणि नियमभंग आढळल्यास जबाबदार व्यक्ती किंवा कंपनीविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे.
