जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात सिंचन बंदीचा स्पष्ट उल्लेख नसताना शेतकऱ्याची मोटार काढली; पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!
मोटार परत मिळवून देण्याची मागणी; उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र चौकशीची मागणी
News Today दिलीप भोयर
मारेगाव : कुंभीपोड पाझर तलाव परिसरात शेतीच्या सिंचनासाठी वापरण्यात येणारी शेतकऱ्याची सुमारे १५ वर्षे जुनी आणि अंदाजे ३० हजार रुपये किमतीची इलेक्ट्रिक मोटार पंप काढून नेण्यात आल्याच्या प्रकरणामुळे परिसरात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नरेंद्र गोविंदा झाडे, रा. साराटी, ता. मारेगाव यांनी याप्रकरणी प्रशांत परशुराम टेकाम यांच्याविरुद्ध तक्रार केली असून, मारेगाव पोलीस स्टेशनच्या सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, दिनांक १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री अंदाजे १ ते २ वाजताच्या दरम्यान त्यांच्या मालकीची मोटार पंप काढून नेण्यात आली. याबाबत मोटर चोरीला गेली आहे. अश्या पद्धतीची लेखी तक्रार आज सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास मारेगाव पोलिसात दाखल करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांची तक्रार न नोंदवता संबंधित API सागर दांडे यांनी तुझ्यावरच गुन्हा नोंद करतो अशी धमकी शेतकऱ्यांना देऊन हुसकून दिल्याने पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण झाली आहे.
मागील १५ वर्षापासून तलावावर लागून असलेली मोटार त्यांच्या शेतातील सिंचनासाठी वापरली जात होती. ही मोटर गावातील उपसरपंच असलेल्या प्रशांत टेकाम यांनी रात्रीच्या वेळी काढून नेली असून ही जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशावरून काढली असून मी या मोटारीचा हर्रास करून टाकतो किंवा विकून टाकतो तो माझा अधिकार आहे. अशी तांबी देखील शेतकऱ्याला देण्यात आल्याची माहिती आहे. माझी मोटार चोरीला गेली आहे याची तक्रार नोंदवण्यासाठी मागील दोन-तीन दिवसापासून सदर शेतकरी पोलीस स्टेशनला चकरा मारत आहे. परंतु कोणतीही उचित कारवाई पोलिसांकडून झालेली दिसत नाही. उलट तुझ्यावर जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे परंतु ही मोटर काढून नेण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला कोणी दिला, ती कोणत्या आदेशाच्या आधारे काढण्यात आली आणि सध्या ती कुठे आहे, असे प्रश्न तक्रारदाराने उपस्थित केले आहेत.
कोणत्याही कारवाईची पूर्वसूचना न देता सिंचनाची मोटर काढून नेण्याचा अधिकार उपसरपंचाला नसून ती एक चोरी आहे त्यामुळे यावर सक्त कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नेमके काय?
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विकास मीना यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आदेश क्रमांक क./आ.व्य.वि./स.म.अ./कावि/२/२०२६ अन्वये पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विविध निर्बंध लागू केले आहेत.
तक्रारदाराने उपलब्ध करून दिलेल्या आदेशाच्या मजकुरानुसार, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिघात नवीन विहिरी व कूपनलिका खोदण्यावर बंदी, तसेच जलप्रकल्प, नद्या, नाले, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे आणि इतर सार्वजनिक पाणीसाठ्यांमधून उद्योग व व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यावर बंदी नमूद आहे. आदेशात पाणी उपसा करण्याची साधने जप्त करण्याचाही उल्लेख आहे.
मात्र, या आदेशाच्या उपलब्ध मजकुरात शेतीच्या सिंचनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रत्येक मोटार पंपाचा उपसा बंद करणे किंवा गावाच्या उपसरपंचाने स्वतःहून शेतकऱ्याची मोटार काढून नेणे, असा स्पष्ट निर्देश दिसत नसल्याचा तक्रारदाराचा आक्षेप आहे. त्यामुळे आदेशाचा आधार घेऊन मोटार काढून नेण्यात आली असल्यास, ती कार्यवाही आदेशाच्या कक्षेत होती काय आणि ती करण्याचा अधिकार संबंधित व्यक्तीला होता काय, याची प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मारेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये या घटनेबाबत तक्रार मांडली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे मोटार काढण्यात आल्याचे सांगून गुन्हा नोंदविण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका सहायक पोलीस निरीक्षकांनी घेतली. यामुळे तक्रारीतील आरोप, मोटार काढून नेण्याचा अधिकार आणि आदेशाची प्रत्यक्ष व्याप्ती यांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात आली होती काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश असला तरी त्याची अंमलबजावणी कोण करू शकतो, कोणत्या परिस्थितीत पाणी उपसा साधने जप्त करता येतात आणि त्यासाठी कोणती प्रक्रिया लागू होते, हे तपासणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, तक्रारीतून दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्यास कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली होती काय, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी
नरेंद्र झाडे यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वणी यांच्याकडे अर्ज करून मोटार पंपाचा शोध घेणे, ती सुरक्षित ठेवून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार परत मिळवून देणे, मोटार काढून नेण्यासंबंधी आदेश व अधिकृतता तपासणे आणि मारेगाव पोलीस स्टेशनच्या सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
चौकशीत पोलीस अधिकाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास नियमानुसार विभागीय कारवाई करावी. तसेच, उपलब्ध पुराव्यांतून दखलपात्र गुन्हा उघड होत असल्यास संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष तपास करावा, अशी मागणीही तक्रारदाराने केली आहे.
शेतकऱ्याच्या मालकीच्या साधनाबाबत कोणतीही कारवाई करताना कायदेशीर अधिकार आणि लागू प्रक्रिया स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी नेमकी कशी झाली आणि पोलिसांनी तक्रारीवर कोणत्या आधारावर निर्णय घेतला, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता मिळणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
