News Today
वणी (जि. यवतमाळ) – छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आज संध्याकाळी ७ वाजता वणी शहरात विविध लोकशाहीवादी संघटनांनी एकत्र येत महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ या प्रस्तावित विधेयकाचा जाहीर निषेध नोंदवत तीव्र आंदोलन केले. या आंदोलनात संबंधित कायद्याच्या प्रतींची होळी करण्यात आली आणि सरकारविरोधात तीव्र घोषणाबाजी करत संताप व्यक्त करण्यात आला.
अक्कलकोटमधील हल्ल्यानंतर संतप्त प्रतिक्रिया
संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीणदादा गायकवाड यांच्यावर अक्कलकोट येथे शाहीफेक करून करण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून, सरकारकडून लोकशाहीवादी विचारसरणीच्या लोकांवर दबाव आणण्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, जनसुरक्षा कायद्याच्या आडून सरकार लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेत आहे आणि लोकशाहीच्या गळचेपीचा प्रयत्न करत आहे.
कायद्याच्या नावाखाली दडपशाही?
जनसुरक्षा कायदा म्हणजेच ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर भाजपशी संलग्न असलेल्या गटांनी शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले सुरु केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हा कायदा म्हणजे लोकशाहीवरील घाला असून, सरकार सामान्य जनतेच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याचे मत आंदोलकांनी मांडले.
निषेधाच्या स्वरूपात एकत्रित येऊन शक्तीप्रदर्शन
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जमलेल्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली – “हुकूमशाही सरकार मुर्दाबाद”, “जनसुरक्षा नाही, जनविरोधी कायदा हाच खरा चेहरा”, अशा घोषणा देत कायद्याची होळी करण्यात आली. आंदोलकांनी पोलीस प्रशासनाला निवेदनही सादर केले असून, सरकारने हा कायदा तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी केली.
सहभागी संघटना
या आंदोलनात संभाजी ब्रिगेड, बहुजन चळवळीचे कार्यकर्ते, रिपब्लिकन विचारसरणीचे पदाधिकारी, विद्यार्थी संघटना आणि विविध सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या एकत्रित कृतीने सरकारच्या विरोधात व्यापक असंतोषाची सुरुवात झाली असून, राज्यात लोकशाहीवादी चळवळींना नवसंजीवनी मिळाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
निष्कर्ष
वणीतील आंदोलन हे केवळ स्थानिक पातळीवर मर्यादित न राहता राज्यभरातील लोकशाहीवादी चळवळींना दिशा देणारे ठरणार आहे. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांचा हा संघर्ष केवळ एखाद्या कायद्याच्या विरोधात नाही, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठीचा लढा आहे, असे मत सामाजिक जाणिवा असलेल्या नागरिकांमध्ये उमटत आहे.
