मराठ्यांना ओबिसीचे प्रमाणपत्र देवू नये – भरत निचीते
News Today (प्रतिनिधी)
ठाणे :- ओबीसी समाजाची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी या करिता ठाणे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे लढवाये नेते भरत निचीते यांनी शहापूर विधानसभेचे आमदार दौलत दरोडे यांना एका निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे. तसेच मराठ्यांना ओबिसिचे प्रमाणपत्र देवू नये असे ही त्यात नमूद केले आहे.
हजारो वर्षापासून धर्मसत्ता , शिक्षणसत्ता, अर्थसत्ता व राजसत्ता नाकारत गेल्याने कायम मागास राहिलेल्या जातसमुहांचे मागासलेपण दुर करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात या बहुसंख्य जातसमुहांसाठी ३४० व्या कलमांतर्गत आयोग स्थापून आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. ओबीसींचे मागासलेपण दुर करण्यासाठी दि. ७ ऑगस्ट, १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या रुपाने काही प्रमाणात आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु आजही त्या शिफारशी पूर्ण झालेल्या नाहीत.
या देशातील जातव्यवस्था लक्षात घेता ‘जातनिहाय जनगणना ‘ही प्रमुख मागणी ओबीसी समूह करत आहेत. ओबीसींची संख्यानिश्चिती न झाल्याने व आरक्षणासाठी ५०% मर्यादा लावली गेल्याने २७% आरक्षण ओबीसीसाठी तुटपुंजे ठरत आहे. मात्र सध्या मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचा घाट घातला जात आहे. मराठा समाजास सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण नाकारलेले आहे, तथापि मागासवर्ग आयोगामार्फत अहवाल घेऊन ओबीसींच्या कोट्याला कोणताही धक्का न लावता त्याव्यतिरिक्त मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यास ओबीसींचा कोणताही विरोध नाही.
त्याचप्रमाणे ओबीसींसह सर्व समाजाची जातनिहाय जनगणना करणे , ओबीसींच्या सामाजिक व शैक्षणिक समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत , त्यांचे निराकरण अद्याप न झाल्याने ओबीसी समाज अद्याप ही मागासलेला राहिला आहे. त्यामुळे संविधान दिनाचे औचित्य साधून मी संविधानिक न्यायहक्कांसाठी व ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी दि.२६ नोव्हेंबर, २०२३ ला आमरण उपोषण करुन महाराष्ट्र राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. परिणामी राज्याच्या शिष्टमंडळाला ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी उपोषण स्थळी येण्यास भाग पाडले.
समस्त ओबीसी समाजाच्या खालील प्रमुख मागण्या मी आपणांसमोर मांडत आहे. यात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात येवू नयेत तसेच मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करू नये,
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या नोकऱ्यांची श्वेतपत्रिका काढून ओबीसींचा नोक-यांमधील बॅकलॉग त्वरित भरावा, प्रत्येक तहसिल व जिल्हा स्तरांवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीं स्वतंत्र वसस्तीगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी.
महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात २ याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करण्याचे अगोदरच्या महाविकास आघाडी व नंतर सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारने अनेक परिपत्रके काढून जाहीर केले होते. ओबीसी संघटनांच्या सातत्याच्या मागणी व रेट्यामुळे काही जिल्हह्यांमध्ये शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर ओबीसी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत.
परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातून ज्या विभागात म्हणजे कोकण विभागात विशेषतः मुंबई/ठाणे जिल्ह्यांत विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षणासाठी येत असतात त्या कोकणातील एकाही जिल्ह्यात आजपर्यंत ओबीसी मुला-मुलांसाठीचे वसतिगृह सुरू करण्यात आलेले नाही. आपण ज्या शहापूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करता तो आपला तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत विस्तारित असून खुपच दुर्गम आहे. गावखेड्यावर/पाड्यावर राहणाऱ्या शेतकरी-कष्टकरी-ओबीसी समाजाच्या मुलांना वसतिगृहांची अद्यापही कोणती सोय नसल्याने मुंबई-ठाणे शहारांतील महाविद्यालयांत गुणवत्तेनुसार प्रवेश मिळूनही वसतिगृहां अभावी त्यांना आपले शैक्षणिक प्रवेश रद्द करावे लागत आहेत. आपल्या मतदार संघातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांचे यामुळे प्रचंड नुकसान होत आहे.
तरी ही बाब अत्यंत गंभीर असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी अधिवेशनात आग्रही मागणी, ओबीसी समाजातील जे विद्यार्थी स्वतःच्या घरापासून दूर राहून/भाड्याने घर घेऊन शिक्षण घेत आहेत परंतु ज्यांना शासनाच्या कोणत्याही वसतिगृहात मोफत प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२४-२०२५ पासून वरील निर्वाह भत्ता योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे हे प्रथम वर्ष आहे. तसेच संबंधित मंत्रालय व जिल्हा कार्यालयांकडून पुरेशी व सुव्यवस्थित माहिती ओबीसी समाजापर्यंत न पोहोचवली गेल्याने प्रति जिल्हा ६०० विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित असलेल्या या योजनेच्या लाभासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातून १०% विद्यार्थीही अर्ज करू शकले नाहीत.
राज्यातील २१६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना ३००० विद्यार्थीही अर्ज करू शकले नाहीत. असे असतानाही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रथमच सुरू केलेल्या या योजनेची मुदत मात्र संबंधित यंत्रणेकडून ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी संपुष्टात आणली गेली. मात्र त्याच बरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना व एकलव्य योजना या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आणखी दोन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी Online सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी Online अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर होणारा खुप मोठा अन्याय आहे. तो त्वरित दूर करावा व सदर योजनेस पुढे तात्काळ ४ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी तसेच Online अर्ज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात यावी यासाठी हा विषय हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळात मांडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. हि नम्र विनंती, केजी ते पिजी शिक्षणाचं पूर्ण सरकारी कारण केले जावे.
( जिल्हा परिषद शाळा मध्ये १०% पटसंख्या नसतील तर अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाच किलोमीटर अंतरावर ग्रुप शाळा निर्माण करुन त्या शाळा खाजगी कंपन्यांना चालवायला देणार आहेत ते थांबवावे. सरकारने शाळेचे पटसंख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले तर त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता येईल, मंडल आयोग, नच्चीपन समिती आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारसी लागू करण्यात याव्यात,ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसीत फूट पडणाऱ्या प्रस्तावित रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी रद्द करण्यात याव्यात.
तरी उपरोक्त मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा अशी मी आपणांस विनंती करीत आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकार ओबीसी वर्गाला शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्वापासुन दुर ठेवण्याचा प्रयत्न करित आहे. सदर प्रकार अन्यायकारक आहे. याप्रकारामुळे ओबीसी समाजात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही? तरी राज्यसरकारने तेढ निर्माण न होण्यासाठी काही ठोस भूमिका घ्यावी.
बिहारच्या धर्तीवर ओबीसींची जनगणना करण्यात आली. त्यात ओबीसी वर्गाची संख्या ६५% समोर आली परंतु न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिल्याने ओबीसी वर्गाला अन्याय सहन करावा लागला यांची दखल केंद्रिय सरकारने घेऊन लवकरात लवकर जनगणना करावी तसेच ओबीसींच्या नोकऱ्यांचा बॅकलॉग हा २.६५ लाखाच्या जवळपास आहे. तरी तो त्वरित भरण्यात यावा.
ओबीसी वर्गावर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात तसेच शासकीय शाळा याचे खाजगीकरण उदारीकरण आदेश व महाराष्ट्र मुंबई पोलीस भरती खाजगीकरणातून होणार आहे त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे ती स्थगिती न देता दोन्ही जीआर रद्द केले पाहिजेत .
२६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेल्या उपोषणा ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याच्या शिष्टमंडळाने जे आश्वासन दिले होते , महाराष्ट्र सरकार शिंदे कमिटी रद्द करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीत असे आश्वासन लेखी स्वरूपात उपोषण करते भरत निचीते यांना महाराष्ट्रराज्य शिष्टमंडळाने दिले होते, परंतु २६ जानेवारी २०२४ रोजी मध्यरात्री महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व मागासवर्गीय सचिव यांनी एक परिपत्रक जाहीर केले की मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येतील.
त्या नंतर महाराष्ट्र सरकारने या परिपत्रावर लोकांकडून हरकती मागवल्या. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये या संदर्भात लाखो संख्येने हरकती मंत्रालयात देण्यात आल्या. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने परत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नकार दिला ,परंतु काही दिवसांपूर्वी अधिवेशनामध्ये पुन्हा प्रमाणपत्र देण्याचे जाहीर केल्याने ओबीसींवरअन्याय होणार आहे. तो अन्याय होऊ नये याची शासनाने दखल घ्यावी अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी भरत निचिते , रमेश निचिते, जनार्दन निचिते, धिरज निचिते , कैलास निचिते , अक्षय निचिते, दिनेश चंदे , अनिल निचिते, संभाजी घरत (पाटिल) आदी उपस्थित होते.
