ती शाळा, ते दिवस…! राजूर (काॅलरी) शाळेत ३७ वर्षांनंतर माजी विद्यार्थ्यांचा भावुक स्नेहमिलन सोहळा”

शाळा बदलली, जीवनाची दिशा बदलली, पण आठवणी तशाच राहिल्या – हृदयाच्या खोल कप्प्यात घर करून

News Today

दिलीप भोयर

वणी : “ती शाळा, ते मित्र, ते गुरुजन आणि आठवणींचा खजिना” – असाच एक हृदयस्पर्शी सोहळा राजूर (काॅलरी) येथील जिल्हा परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत अनुभवायला मिळाला. शैक्षणिक वर्ष १९८८ ते १९९८ या कालावधीतील माजी विद्यार्थी आणि शिक्षक तब्बल ३७ वर्षांनंतर एकत्र आले आणि जुन्या आठवणींना पुन्हा उजाळा मिळाला.”त्या पाटी, ती फळी, ते गुरू आणि आम्ही – राजूरच्या स्नेहमिलनात जुनं बालपण पुन्हा जगलं!” अशी प्रतिक्रिया उमटली.

या भावनिक स्नेहमिलन सोहळ्यात विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनातील भावना गाण्यांतून, मनोगतातून व्यक्त केल्या. जुन्या वर्गात पुन्हा एकदा बसून शाळेचा तोच माहोल अनुभवताना अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आलं. शिक्षकांनीही आपले अनुभव सांगत शाळेच्या आठवणींना अधिक भावनिक रंग दिला.

विविध क्षेत्रात यशस्वी वाटचाल करणारे २६ मित्र आणि २४ मैत्रिणी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. बाळाभाऊ उपलेंचवार, उपलेंचवार मॅडम, सौ. रोगे मॅडम, राजेश निरे, शरद इंगळे, चौधरी सर, गारघाटे सर या शिक्षकांची खास उपस्थिती कार्यक्रमाला लाभली.

कार्यक्रमाचं संचालन गुणवंत पचारे यांनी, प्रास्ताविक करुणा पाटील यांनी आणि आभारप्रदर्शन संघदिप भगत यांनी केलं. हा स्नेहमिलन सोहळा म्हणजे शाळेच्या आठवणींना भावनिक उजाळा देणारा एक अविस्मरणीय क्षण ठरला.

News Today २६ मे २०२५

मुंबई:- महाराष्ट्र विधिमंडळात नुकतेच “महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम २०२४” हे वादग्रस्त विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारच्या मते, राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक होते. मात्र या नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचा आरोप विरोधकांसह नागरिक हक्क संघटनांनी केला आहे.

हे विधेयक सरकारला संशयित व्यक्तींना कोणतीही न्यायप्रक्रिया न करता अटक करण्याचे, त्यांचा संपर्क आणि हालचालींवर नजर ठेवण्याचे अधिकार देते. त्यामुळे विरोधकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीका करत, हा कायदा लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.

राज्यात गेल्या काही महिन्यांत औरंगजेबाच्या कबरीवरून पेटलेली राजकारणाची धग, धर्मीय तणाव, आणि त्यानंतर आलेले कायद्याचे हे “दमनकारी” रूप, यामुळे महाराष्ट्रात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक नागरिकांनी याला “लोकशाहीची कबर” असे संबोधून सोशल मिडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्व नसल्याने प्रशासनाच्या मनमानीची भीतीही व्यक्त होत आहे. जनतेचा दबाव वाढत असल्याने, विरोधी पक्षांनी या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

सरकारने कायद्यासंबंधी खुलासा देताना सांगितले की, “हे विधेयक केवळ देशविघातक कारवायांना रोखण्यासाठी असून, सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही.” मात्र, हे आश्वासन जनतेच्या मनातील भीती दूर करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे.

एकीकडे लोकशाहीआणि दुसरीकडे हुकूमशाहीलाआमंत्रण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकार का आणू पहात आहे ?

मुंबई, २४ मे २०२५ –
ब्रिटिश सत्तेच्या काळात १९१९ साली लागू झालेल्या रोलट अ‍ॅक्ट या बदनाम कायद्याच्या छायेत पुन्हा एकदा लोकशाही मूल्यांवर गदा येते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण, नुकताच महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४ हा कायदा अनेकांना ब्रिटिशकालीन दडपशाहीची आठवण करून देतो आहे.

या नव्या कायद्यानुसार, राज्य सरकारला अशा व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार आहे ज्यांच्यावर अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याचा संशय आहे – तेही न्यायालयीन सुनावणीशिवाय. हा मुद्दा नेमकाच रोलट अ‍ॅक्टशी मिळता-जुळता आहे, ज्यात नागरिकांना कोणत्याही खटल्याशिवाय अटक करता येत होती.

मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि विविध नागरी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हा कायदा नागरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा, आणि लोकशाही विरोधी मानसिकतेचा आहे.

इतिहासातून धडा घ्या! १९१९ मध्ये जेव्हा रोलट अ‍ॅक्ट लागू झाला होता, तेव्हा देशभर असंतोष उसळला होता. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जनतेने सत्याग्रह केला होता, आणि याच पार्श्वभूमीवर

जलियनवाला बागसारखी अमानुष घटना घडली होती.
आज, १०० वर्षांनंतर, लोकशाहीत असताना असाच एखादा कायदा पुन्हा नव्याने जन्म घेतोय का? ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचा आग्रह आहे –
“राज्य सरकारने हा कायदा लोकसमूह, वकिल संघटना आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर पुन्हा तपासावा. कारण स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे कायदे लोकशाहीस अपायकारक ठरतात.”

संपादकीय भूमिका: आज आपल्याकडे मतदानाचा अधिकार आहे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, असे कायदे हे हक्क हळूहळू हिरावून घेतात. रोलट अ‍ॅक्टमधून जे शिकायला हवे होते, ते विसरून चालणार नाही. अन्यथा इतिहास पुन्हा स्वतःला दु:खद रीतीने पुन्हा लिहील

News Today 

झरी-जामणी (प्रतिनिधी): मुकुटबन येथील एम. पी. बिर्ला सिमेंट कंपनीत वाघाचे वास्तव समोर आले असून, त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण आहे. स्थानिक गावांतील शेकडो कामगार येथे २४ तास काम करतात. मात्र, वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या वावरामुळे त्यांच्यावर जीवितधोका निर्माण झाला आहे.

वाघाचा वावर दिवसेंदिवस वाढतोय

संपूर्ण परिसर जंगलालगत असल्याने वन्य प्राण्यांचा वावर नवीन नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांत वाघाचे दर्शन वारंवार झाल्याने चिंता वाढली आहे. कंपनीच्या आवारात वाघ फिरताना सीसीटीव्हीत कैद झाला असून, काही कामगार व सुरक्षारक्षकांनी प्रत्यक्ष अनुभव सांगितले आहेत. रात्रीच्या वेळी काम करणाऱ्या कामगारांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

कामगारांच्या सुरक्षेची अत्यंत दयनीय अवस्था

कामगार सांगतात की, कंपनीकडून सुरक्षा भिंती, प्रकाशयोजना किंवा वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणात्मक उपाय यावर अजूनही काहीच ठोस पावले उचललेली नाहीत. यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, अनेकांनी नाईलाजास्तव ड्युटी टाळण्यास सुरुवात केली आहे.

कामगार संघटनांची मागणी

कामगार संघटनांनी तातडीने खालील मागण्या केल्या आहेत:

परिसरात वाघाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावावा.

सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भिंती उभारणे, उच्च क्षमतेची लाईट्स बसवणे, सीसीटीव्ही अधिक सक्षम करणे.

रात्रीच्या शिफ्टसाठी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करावेत.

कंपनी प्रशासन  काय म्हणते.

मागील काही दिवसांपासून वाघ निदर्शनात येत आहे. त्यांचे बंदोबस्त वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी कंपनीत डेरा टाकून बसले असल्याची माहिती कंपनीचे मुख्य अधिकारी ब्रीज मोहन वर्मा यांनी सांगितले आहे. 

कामगारांमध्ये संताप – आंदोलनाची शक्यता

कामगारांमध्ये असंतोषाचा कडेलोट होत असून, लवकर उपाययोजना न झाल्यास कंपनीसमोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही संघटनांनी दिला आहे.

स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण वाघाचा वावर फक्त कंपनीपुरता मर्यादित न राहता, आसपासच्या वसाहतींमध्येही पसरत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकही असुरक्षिततेची भावना व्यक्त करत आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांवरही धोका कंपनी परिसरातील शाळकरी मुले वाघाच्या भीतीमुळे शाळेत जाण्यास कचरत आहेत. काही पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणं बंद केलं आहे.

आधीच्या घटना दडपल्या गेल्या? काही स्थानिकांनी सांगितले की, यापूर्वीही अशा घटना घडल्या होत्या, परंतु त्या वेळेस कंपनीने व प्रशासनाने याची माहिती दडपून ठेवली.

आरोग्य व मानसिक तणावाचा मुद्दा सततच्या भीतीमुळे कामगारांमध्ये मानसिक तणाव वाढला आहे. काहींना रात्रीची झोप लागत नाही, तर काहींना कामावर येण्याची इच्छा राहिलेली नाही

संपादकीय टिपण्णी

“मुलभूत सुरक्षा हक्क नाकारला गेला, तर विकास कितीही मोठा असला तरी तो अपूर्ण ठरतो. मुकुटबनमधील कामगार व नागरिकांनी मागणं ही केवळ संरक्षणाची नाही, तर माणूस म्हणून जगण्याच्या अधिकाराची आहे. उद्योग, वन्यजीव व मानव यांच्यात संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्रशासनासह प्रत्येक यंत्रणेनं स्वीकारली पाहिजे.”

News Today २४ मे २०२५

मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने नुकताच पारित केलेला ‘महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ (MSSA 2024) हा कायदा सध्या व्यापक चर्चेचा आणि टीकेचा विषय बनला आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, विधिज्ञ, आणि मानवी हक्क संघटना यावर तीव्र आक्षेप घेत आहेत. त्यांचा ठाम आरोप आहे की, हा कायदा लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारा असून, तो राज्यात अघोषित हुकूमशाही लागू करण्याचा प्रकार आहे.

या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारला आणि पोलीस यंत्रणेला वाढीव अधिकार देण्यात आले असून, कोणतीही व्यक्ती ‘शक्य तितकी धोका निर्माण करणारी’ आहे असा संशय आल्यास तिला पूर्वसूचना न देता अटक, नजरकैद, किंवा घरातूनच तपासासाठी ताब्यात घेता येऊ शकते. तसेच, ‘राज्य सुरक्षेसाठी आवश्यक’ असे कोणतेही साहित्य, संपर्क साधन किंवा आर्थिक व्यवहार सरळ जब्त करता येतील.

मानवी हक्क कार्यकर्ते सांगतात की, या कायद्यामुळे विरोधी आवाज दडपले जातील, आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. “आज जर आपण या कायद्याच्या विरोधात बोललो नाही, तर उद्या आपलेच मूलभूत अधिकार हिरावले जातील,” असे मत मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्या नीलिमा देशमुख यांनी व्यक्त केले.

मूलभूत प्रश्न:

कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि न्यायप्रक्रियेचा अभाव

तटस्थ पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधक यांच्यावर संभाव्य दबाव

व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच

या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष, विविध संघटना आणि नागरिकांनी या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही विचार सुरू केला आहे.

राज्य शासनाचा दावा:

राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, MSSA 2024 हे राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अनिवार्य पाऊल आहे आणि याचा वापर फक्त दहशतवाद, देशविघातक कारवाया आणि गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार आहे. मात्र, विधानसभेत या कायद्यावर फारशी चर्चा न होणे आणि विरोधकांचा आवाज दडपला जाणे यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

निष्कर्ष: ‘

महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हा कायदा राज्यात न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वांना आव्हान देणारा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी सजग नागरिकांचा जागरूक प्रतिसाद अत्यावश्यक आहे.

News Today

मुंबई | २३ मे २०२५

महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळात मांडलेले ‘विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ (Maharashtra Special Internal Security Act – MSISA) हे विधेयक राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तथापि, या विधेयकामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे विधेयकाचा मूळ उद्देश?

या कायद्याद्वारे बेकायदेशीर क्रियाकलाप करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर प्रतिबंध, गंभीर चौकशी, व कडक कारवाई करता यावी, अशी व्यवस्था केली जात आहे. यात व्यक्तीला किंवा संघटनेला ‘अनधिकृत’ घोषित करून त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे.

मानवी हक्क संघटनांची चिंता काय आहे?

१. न्यायिक प्रक्रिया डावलण्याचा धोका: या कायद्यानुसार, व्यक्तीला कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही ‘देशविघातक’ घोषित करता येते. न्यायालयीन संमती न घेता अटक, संपत्ती जप्ती व चौकशीसारख्या पावले उचलता येतात, यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया बळकट होण्याऐवजी कमकुवत होऊ शकते.

२. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गालबोट: या कायद्याचा उपयोग करून सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, सरकारविरोधी विचार मांडणारे नागरिक यांना दडपण्याचा धोका आहे. कोणताही मतप्रदर्शनाचा प्रकार ‘बेकायदेशीर विचारसरणी’ म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो.

३. राजकीय दुरुपयोगाची शक्यता: हा कायदा सत्ताधाऱ्यांच्या हातात राजकीय शस्त्र होऊ शकतो, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. याचा उपयोग विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे.

४. तपास यंत्रणांना अतीरिक्त अधिकार: पोलिसांना आणि तपास यंत्रणांना वॉरंटशिवाय छापे, मोबाईल व संगणक तपासणी, व चौकशीसाठी दीर्घ काळ कोठडी यासारखी मुभा देण्यात आली आहे, जी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर आघात करू शकते.

मानवी हक्क आयोगाची भुमिका:

राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगांनी अशा प्रकारच्या कायद्यांबाबत पूर्वीही चिंता व्यक्त केलेल्या आहेत. आयोगाचे म्हणणे आहे की, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एकतर्फी कायद्यांमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

सरकारची भूमिका

सरकारच्या मते, या कायद्याची गरज आहे कारण:

राज्यात दहशतवादी संपर्क वाढत आहेत.

सोशल मीडियाचा वापर करून द्वेषपूर्ण प्रचार व कट कारस्थाने चालतात.

केंद्राचा UAPA कायदा पुरेसा नसल्याने राज्य पातळीवर स्वतंत्र पावले उचलणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारचा विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४ हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक वाटू शकतो. मात्र, यातील काही तरतुदी लोकशाही मूल्यांना आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा आणू शकतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना न्यायालयीन देखरेख, पारदर्शक तपास व सार्वजनिक संवाद अत्यंत आवश्यक आहेत.