News Today
वणी (प्रतिनिधी):
देशात प्रस्तावित असलेल्या डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर विविध सामाजिक संघटनांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात 2011 पासून रखडलेली भारतीय जातनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी आणि त्यानंतरच डिलिमिटेशन प्रक्रियेवर पुढील कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांनी यावेळी सांगितले की, प्रस्तावित डिलिमिटेशन विधेयकामुळे देशातील सामाजिक, राजकीय आणि प्रादेशिक समतोल बिघडण्याची गंभीर शक्यता निर्माण झाली आहे. या विधेयकातील तरतुदी संविधानातील संघराज्यीय तत्त्वे, समान प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवेदनात मांडण्यात आलेल्या प्रमुख आक्षेपांनुसार, केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यास काही राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळेल, तर काहींचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. यामुळे संघराज्यीय तत्त्वांना धक्का बसू शकतो. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय ग्रामीण व शहरी भागांतील असमतोल वाढण्याची शक्यता असून, ग्रामीण भागाच्या हिताला बाधा पोहोचू शकते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले. अद्ययावत आणि अचूक जनगणना उपलब्ध नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे अन्यायकारक आणि अवैज्ञानिक ठरेल, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
संघटनांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करणे, सर्व राज्ये व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करणे, जातनिहाय जनगणनेच्या आधारेच निर्णय घेणे आणि यासाठी स्वतंत्र तटस्थ तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करणे यांचा समावेश आहे.
यावेळी प्रवीण खानझोडे यांच्यासह अशोक चौधरी, आकाश दुबे, राजू तुराणकर (माजी नगरसेवक), नहिम अजीज, अजिंक्य शेंडे, शिवा मोरे, रवींद्र मेश्राम, हरीश पाते, नियाज अली, सूर्यकांत बुरबुरे, पांडुरंग पंडिले, अशोक अंकतवार आणि आनंद घोटेकर आदी उपस्थित होते.
