News Today
वणी :- तालुक्यातील पुनवट ग्रामपंचायतीतील शासकीय जमीन गट क्र. ०२, क्षेत्र ३.५५ हेक्टेअर (ई-वर्ग) या जमिनीच्या लिलाव व उपलब्धतेसंदर्भातील वाद दिवसेंदिवस चिघळत आहे. सरपंचांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे ग्रामवासीयांचा विश्वासघात झाल्याचा आरोप उपसरपंचांसह ग्रामस्थांकडून होत असून, सदर जमिनीच्या व्यवहारात आर्थिक अपहाराची दाट शक्यताही वर्तवली जात आहे.
हा मौल्यवान भूखंड अगदी गावालगत मुख्य राज्यमार्गावर असून खासगी DAV शाळेला देण्यात कोणतीच हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र (NOC) ग्राम पंचायतीने कोणतीही ग्रामसभा न घेता मासिक सभेत दिल्याने गावात प्रचंड गोंधळ उडाला आहे. या करोडो रुपयाच्या जमीन प्रकरणात कमळाबाईचा एका माजी आमदार (मामा) यांनी सरपंच यांना हाताशी धरून भूखंडातील श्रीखंड चाटून पुसून खाल्याचा आरोप उपसरपंच मिलिंद कांबळे यांनी केला असून या भूखंडाची रीतसर चौकशीची मागणी केली आहे.
सरपंचांचा लिलाव थांबविण्याचा प्रस्ताव
दिनांक ०५/०३/२०२४ रोजी सरपंच पुनवट यांनी सदर शासकीय जमिनीच्या २०२४–२५ या वर्षासाठी ठेकेपत्राबाबत तहसिलदारांकडून मार्गदर्शन मागितले. त्याच दिवशी तहसिलदारांनी जमिनीचा लिलाव करू नये, असा स्पष्ट आदेश देत प्रतिलिपी उपविभागीय अधिकारी वणी, गट विकास अधिकारी वणी आणि सरपंचांना दिली.
उपसरपंचांचा विरोध, पण प्रशासनाचे दुर्लक्ष
उपसरपंचांनी लिलाव व्हावा म्हणून गट शिक्षणाधिकारींना निवेदन दिले. प्रतिलिपी तहसिलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या. मात्र या सर्व निवेदनांना प्रशासनाने ‘केराची टोपली’ दाखवल्याचा आरोप उपसरपंचांनी केला आहे.
तहसिलदारांचा पत्रव्यवहार, पण चार महिने विषय दडवला?
दिनांक २५/०४/२०२५ रोजी तहसिलदारांनी ग्रामपंचायत सचिव व सरपंचांना शासकीय जमीन शाळेच्या नवनिर्माणासाठी उपलब्ध करून नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशा सूचना केल्या.
परंतु सरपंचांनी हा विषय तब्बल चार महिने गावापासून लपवून ठेवला, असा आरोप करण्यात येतो.
मासिक सभेत चार-चार मते; सरपंचांनी निर्णायक मत वापरून प्रस्ताव मंजूर
शेवटी २५/०८/२०२५ रोजी मासिक सभेत हा विषय ठेवण्यात आला. सभेत चार विरुद्ध चार अशी मतवाटणी झाली. तेव्हा सरपंचांनी निर्णायक मताचा अधिकार वापरून प्रस्ताव मंजूर केला.
यालाही उपसरपंचांनी तीव्र विरोध करत निर्णायक मत ग्राह्य धरू नये व विशेष ग्रामसभा बोलवावी, अशी मागणी २८/०८/२०२५ रोजी BDO यांच्याकडे केली.
आता प्रकरण राज्य व केंद्र सरकारपर्यंत
न्याय न मिळाल्याने उपसरपंचांनी ०३/११/२०२५ रोजी जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल व सामान्य प्रशासन मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तसेच पंतप्रधान व राष्ट्रपती कार्यालयाकडेही तक्रार पाठवली आहे.
ग्रामस्थांचे लाखो रुपयांचे नुकसान?
या शासकीय जमिनीच्या लिलावातून दरवर्षी एक ते दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न येते, जे जिल्हा परिषद शाळेला मिळते. लिलाव न झाल्याने गावाला व शाळेला मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप उपसरपंचांनी केला आहे.
याशिवाय निर्णय ‘एककल्ली’ पद्धतीने घेतल्याने आर्थिक उलाढालीचा संशय ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. या सर्व घडामोडीला सत्तेतील कमळाबाईचा एक माजी आमदार मामा यांनी पूनवट गावाला चांगलेच मामा बनवून सोडले आहे. या माजी मामा व त्याच्या पुढाऱ्यांना येत्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जागा दाखविण्या चंग गावकरी बांधत आहे. अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
सरपंच्यांचे म्हणणे काय ?
याविषयी पुनवट ग्राम पंचायतीचे सरपंच प्रतिभ जेउरकर यांना दूरध्वनी वरून विचारणा केली असता त्यांनी असे उत्तर दिले की, यात मासिक सभेत विषय ठेवण्यात आला व बहुमताने ठराव पारित करून नाहरकत देण्यात आले आहे व ही जागा ग्राम पंचायतीच्या मालकीची नाही असा दावा करील या जागेचे शासकीय मूल्यमापन करून वेकोली ती रक्कम अदा करणार असल्याची माहिती दिली.
बाजार मूल्यानुसार या जागेची किंमत किती ?
शासकीय मूल्यमापनाने (valuation) ही जागा केवळ काही लाखाची होऊ शकते परंतु ही जागा बाजारमूल्यानुसार सुमारे १५ ते २० कोटी रुपयांची असल्याची जोरदार चर्चा गावात सुरू आहे.
