मोदी सरकार कडून कापसावरील आयात शुल्क शून्य : शेतकऱ्यांचा विश्वासघात, यावर्षी कापसाचे भाव मातीमोल
News Today
दिलीप भोयर
वणी:- केंद्र सरकारने कापसावरील ११% आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या पिकावर थेट घाला घालण्यासारखाच आहे. सरकारने वस्त्रोद्योग आणि परदेशी व्यापाऱ्यांचे हित साधले, पण शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय देण्याची तसदी घेतली नाही.

आज शेतकरी आधीच उत्पादन खर्चाच्या बोजाखाली दबला आहे—बियाणे, खतं, कीटकनाशकं, डिझेल, मजुरी यावर प्रचंड खर्च, शिवाय GST चा ताण. त्यावरही शेतमालाला हमीभाव नाही.

आता जर परदेशी कापूस स्वस्त दरात भारतात आला, तर बाजारात कापसाचा दर कोसळणार हे निश्चित आहे. अशावेळी हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना सरकारने थेट आमंत्रण दिल्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुय्यम करू म्हणणारे सरकारच शेतकऱ्यांचा विश्वास घात करीत आहे. त्यामुळे यावर्षी देखील कापसाला मातीमोल किमतीत विकावा लागणार आहे.

शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की, मोठ्या वस्त्रोद्योग घराण्यांना वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला, आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या घामाला काहीही किंमत देण्यात आलेली नाही. “केंद्राने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. परकीय व्यापाऱ्यांची तिजोरी भरणारे हे धोरण आम्हाला मान्य नाही,” असा संतप्त स्वर देशभर उमटू लागला आहे.

यापुढे जर हा निर्णय मागे घेतला गेला नाही, तर शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून भव्य आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. कापूस उत्पादक पट्ट्यात आधीच असंतोष उसळला असून, सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली आहे.
👉 एक गोष्ट स्पष्ट आहे – शेतकरी जर रस्त्यावर उतरला, तर त्याचा आवाज दाबणे सरकारला अशक्य होईल. “अबकी बार भगावो , भाजपा सरकार “असा नारा शेतर्यांमध्ये लागताना दिसून येत आहे.



