News Today दिलीप भोयर
नागपूर :- संपूर्ण देशभरात ‘वोट चोरी’च्या आरोपांनी राजकीय वातावरण तापलेले असताना, मर्जीतील जिल्हा परिषदेच्या वॉर्ड फॉर्मिंग तयार करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चेने या मुद्द्याला आणखी धार दिली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता हरवते आहे का, असा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आणि निवडणुकीला वेग
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून, त्यानुसार जिल्हा परिषदेची सर्कल घोषणा लवकरच होणार आहे. यासोबतच मतदार याद्या तयार करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र, याच प्रक्रियेत सत्ताधारी पक्ष आपल्या ताब्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था याव्यात यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्कलमध्ये आपापल्या मर्जीची गावे टाकून घोषणा होण्यासाठी निवडणूक विभागावर दबाव टाकत असल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे.
भाजपाई दबावाची चर्चा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांकडून जिल्हा परिषदेच्या वॉर्ड व सर्कल रचनेत आपले राजकीय गणित साधण्यासाठी हस्तक्षेप केला जात आहे. सीमा आखणी, सर्कल व गावे समाविष्ट करण्याच्या हालचालींमध्ये काही प्रभावशाली नेत्यांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे.
तहसीलदाराचा विरोध आणि चौकशी
या प्रक्रियेत प्रशासनातील काही अधिकारी निष्पक्षतेसाठी ठाम उभे राहत असल्याची माहिती आहे. नागपूर येथील एका मंत्र्याने राज्यातील एका तहसीलदाराला कॉल करून हस्तक्षेप केला असता या सदर तहसीलदाराने हस्तक्षेपाला विरोध दर्शवला असता, त्यांच्यावर चौकशी लावण्यात आल्याचे समजते. यामुळे सरकारी यंत्रणेत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला विरोध केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता वाढल्याचे दिसते.
देशव्यापी संदर्भाशी जोडलेली घटना
गेल्या काही महिन्यांत देशभरात निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवरील शंका आणि मतदार यादीतील फेरफार यामुळे “वोट चोरी” हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर मर्जीतील जिल्हा परिषदेच्या सर्कल व वॉर्ड फॉर्मिंगमध्ये होणारा हस्तक्षेप आणि विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर घेतली जाणारी कारवाई हा केवळ स्थानिक प्रश्न न राहता राष्ट्रीय चिंता बनला आहे.
विरोधकांचा आक्रमक सूर
विरोधकांनी प्रशासनावर हल्लाबोल करताना म्हटले की, “लोकशाही ही सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसार वाकवली जाऊ नये. वॉर्ड व सर्कल फॉर्मिंगसारख्या मूलभूत प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप म्हणजे मतदारांचा विश्वासघात आहे. आता तर निष्पक्ष अधिकारीही दाबले जात आहेत.” त्यांनी या प्रकरणावर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
लोकशाहीची कसोटी
निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाची निष्पक्षता हाच लोकशाहीचा कणा आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या हालचालींमुळे शासनयंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली काम करतेय का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित होत आहे. परिणामी, लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका अधिकच वाढला आहे.
