News Today
लातूर :
रेणापूरचे तहसीलदार प्रशांत थोरात यांनी केवळ खुर्चीवर बसून गाणे म्हटले, म्हणून शासनाने त्यांना वीजेच्या वेगाने निलंबित केले. किरकोळ कारणावर घेतलेला हा निर्णय संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला हादरवून टाकणारा ठरला आहे.
पण दुसरीकडे, जालना जिल्ह्यातील उपविभागीय पोलिस अधिकारी (SDPO) अनंत कुलकर्णी यांनी उपोषणकर्त्याच्या कमरेत, तेही त्याच्या पाल्यासमोर, फिल्मी स्टाईलने लाथ घालून थेट पोलिस अधिनियमाची पायमल्ली केली. हा प्रकार संपूर्ण जनतेच्या डोळ्यांसमोर घडला तरी, सरकारने त्या अधिकाऱ्यावर आजवर कोणतीही कारवाई केली नाही.
या दोन घटनांमुळे सरकारवर तीव्र टीका होत असून, प्रशासनाच्या कारवाईत दुटप्पीपणा व पक्षपात ठळकपणे दिसत असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे.
जनतेत संतापाची लाट
‘एका गाण्यावर निलंबन आणि एका लाथेखाली मौन, हा कसला न्याय?’ असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. तहसीलदारावर तात्काळ निलंबनाची तलवार चालते, पण एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने लोकशाहीच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग करूनही सरकार त्याच्यावर गप्प बसते, यामुळे जातीयवादी कारभाराचा वास येतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर संशय
या घटनांवरून शासनाची भूमिका न्याय्य की अन्याय्य, हा प्रश्न समाजमनाला सतावतो आहे. कारवाई करताना जातीय भेदभाव केला जातो का, याविषयीही चर्चा रंगत असून, सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात लोकांमध्ये रोष वाढला आहे.
जनतेची मागणी
तहसीलदारावर झपाट्याने कारवाई करणारे सरकार, पोलिस अधिकाऱ्याच्या बेकायदेशीर कृत्यावर मात्र का गप्प आहे? दोन्ही प्रकरणात समान न्याय व्हावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जनतेतून जोर धरत आहे.
टोकाचा सवाल
तहसीलदार खुर्चीवर बसून गातो म्हणून निलंबन!
पण पोलिस उपोषणकर्त्याला, तेही त्याच्या लहानग्या मुलासमोर, फिल्मी स्टाईलने लाथ घालतो तरी कारवाई नाही!
हे कसले राज्यकारभार? हा कसला न्याय?
एका किरकोळ कारणावर एका अधिकाऱ्याचे करिअर उध्वस्त करायचे आणि दुसरा अधिकारी थेट लोकशाहीची पायमल्ली करूनही त्याच्यावर साधी चौकशीसुद्धा बसवायची नाही? हे नियम सगळ्यांसाठी सारखे आहेत का फक्त निवडकांसाठीच?
यातून स्पष्ट संदेश जातो की, सरकार कारवाई करताना न्याय, कायदा आणि शिस्त या गोष्टींकडे न पाहता फक्त जात-पात आणि राजकीय सोय पाहते. एकाच घटनाक्रमात दोन वेगवेगळे मापदंड वापरणे म्हणजे जनतेचा विश्वासघातच होय.
