News Today
दिलीप भोयर
जालना:- स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी जालन्यात घडलेल्या एका घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषण स्थळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांना भेटण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबातील आंदोलकाला पोलीस उपअधीक्षक अनंत कुलकर्णी यांनी फिल्मी शैलीत लाथ मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नागरिक व विरोधी पक्षांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेने महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा खालावली असून, एका DSP ने पोलिसांची प्रतिमा मातीत मिळवली आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
घटनेचा तपशील
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनेक दिवसांपासून उपोषण सुरू असलेल्या कुटुंबाने स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने आलेल्या पालकमंत्र्यांना आपली व्यथा सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या वेळी उपस्थित पोलीस दलाने त्यांना रोखले. गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर DySP कुलकर्णी यांनी आंदोलकाच्या कमरेवर लाथ घातली, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरताच प्रशासनावरील विश्वासाला तडा गेल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
कायदेशीर गुंतागुंत
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम 323 (स्वेच्छेने इजा करणे) व कलम 352 (मारहाण) यांत मोडते. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे हा घटनात्मक अधिकार असताना, पोलिसांनी हिंसक वर्तन करणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.
जन सुरक्षा कायदा आणि वाद
अशा पार्श्वभूमीवर अलीकडेच राज्य सरकारने आणलेला जन सुरक्षा कायदा २०२४ पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कायद्यात सरकारला कोणतीही संघटना बेकायदेशीर घोषित करण्याचा अधिकार आहे. या कायद्यातील गुन्हे संज्ञेय व अजामिनपात्र ठेवलेले आहेत. मात्र, DySP सारख्या पोलीस अधिकाऱ्यांना या कायद्यात कोणतेही विशेष संरक्षण किंवा सूट (immunity) देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केल्यास त्यांच्यावर परंपरागत कायदेच लागू होतात.
राजकीय प्रतिक्रिया
काँग्रेसने या कायद्याला “आधुनिक रौलट कायदा” संबोधले असून सरकार जनतेच्या हक्कांवर गदा आणत असल्याचा आरोप केला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत या कायद्याला “असंवैधानिक” म्हटले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जालना प्रकरणाचा दाखला देत प्रश्न उपस्थित केला की, “जन सुरक्षा कायदा नागरिकांसाठी आहे की सरकार व पोलीस यंत्रणेसाठी?”
पुढील कारवाईकडे लक्ष
जालना येथील ही घटना पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. राज्य सरकार आता DySP अनंत कुलकर्णी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, जन सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीत नागरिकांच्या हक्कांवर कुठलाही आघात होणार नाही, याची हमी सरकार देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
