लेआऊटसाठी घेतलेल्या जमिनीचे केले स्मार्टसिटीत रूपांतर,
डोक भानावर ठेवून बातमी ऐका आणि वाचा, प्रश्न तुमच्या भविष्याचा आहे.
निवडणूक येतील आणि जातील परंतु आपली फसगत होऊ देऊ नका
News Today
वणी:- नुकतीच केलेल्या वणी शहराची हद्दवाढ ही संशयच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. वणी शहरालगत मुकुटबन मार्गावरील पेटूर शिव लगत तब्बल १२० ते १३० एकर जमीन हद्दवाढीच्या नावाखाली वणी नगरपरिषदेच्या हद्दीत घेण्यात आली आहे. ही जमीन सर्वप्रथम ले आऊटसाठी घेण्यात आली होती परंतु ती शेतजमीन अगदी व्यावसायिक बुद्धी वापरून स्मार्ट सिटी साठी रूपांतरित केली आहे.
त्यातील सुमारे ९८ एकर सुपीक शेतीजमिनी माजी आमदार यांच्या पत्नी व त्यांचे हितचिंतक बिल्डर, डेव्हलपर यांनी नाममात्र दरात लाटल्या या संशयास्पद व्यवहारामुळे परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.
तसेच “स्मार्ट सिटी” प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली ग्रीन झोनमधील जमिनी विकत घेऊन, नंतर राजकीय दबावातून झोन बदल केल्याचे गंभीर आरोप स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी केल्याची चर्चा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रंगत आहे.
मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारासाठी ग्रीन झोन ते येलो झोन हा बदल कोट्यवधी रुपयांचा व किचकट प्रक्रियेचा विषय असतो. मात्र, कथित “स्मार्ट सिटी” प्रकल्प दाखवून हा झोनबदल तब्बल ९८ एकरांवर ‘सहज’ मंजूर झाल्याची चर्चा रंगली असून, या संपूर्ण प्रक्रियेवर शेतकरी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत.
स्थानिकांच्या दाव्यानुसार, या ९८ एकरांपैकी सुमारे ४.८ एकर जमीन माजी आमदार बोदकुरवार यांच्या कुटुंबीये जसे की (पत्नी – भाऊ) आदींच्या नावे असल्याचे बोलले जात आहे. उर्वरित जमीनही त्यांच्या विविध हित संबंधित व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या नावावर घेतल्याचा आरोप होत असून, “संपूर्ण व्यवहार हा आधीच आखलेला आणि ठरवून केलेला प्लॅन” असल्याचा सूर संपूर्ण वणीत निर्माण झाला आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, सरकारी निधीतून रस्ते, वीज, नाल्या, पाणीपुरवठा, इतर मूलभूत सुविधा उभारून हा तथाकथित स्मार्ट सिटी प्रकल्प उभा करण्यात येत आहे. पुढे या प्रकल्पातील प्लॉट तिप्पट – चौपट दराने विकून काही मोजक्या व्यक्तींना कोट्यवधींचा लाभ मिळवून देण्याची यंत्रणा राबवली जात असून, “जनतेच्या पैशातून जमीन माफियांचे घर भरले जात आहे,” असा संतप्त आरोप शेतकऱ्यांसह वणीकर जनता करीत आहेत.
या व्यवहारांमुळे परिसरात मोठी राजकीय व सामाजिक चर्चा पेटली आहे. विविध संघटनांनी तत्काळ उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून झोनबदल, जमीनखरेदी–विक्री व स्मार्ट सिटी प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, माजी आमदार बोदकुरवार यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. स्थानिकांनी केलेल्या आरोपांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, चौकशी जाहीर होते का, आणि जनतेच्या संतापाला न्याय मिळतो का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
