एकीकडे लोकशाहीआणि दुसरीकडे हुकूमशाहीलाआमंत्रण देणारा कायदा महाराष्ट्र सरकार का आणू पहात आहे ?
मुंबई, २४ मे २०२५ –
ब्रिटिश सत्तेच्या काळात १९१९ साली लागू झालेल्या रोलट अॅक्ट या बदनाम कायद्याच्या छायेत पुन्हा एकदा लोकशाही मूल्यांवर गदा येते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण, नुकताच महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४ हा कायदा अनेकांना ब्रिटिशकालीन दडपशाहीची आठवण करून देतो आहे.
या नव्या कायद्यानुसार, राज्य सरकारला अशा व्यक्तींना अटक करण्याचा अधिकार आहे ज्यांच्यावर अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याचा संशय आहे – तेही न्यायालयीन सुनावणीशिवाय. हा मुद्दा नेमकाच रोलट अॅक्टशी मिळता-जुळता आहे, ज्यात नागरिकांना कोणत्याही खटल्याशिवाय अटक करता येत होती.
मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि विविध नागरी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हा कायदा नागरिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा, आणि लोकशाही विरोधी मानसिकतेचा आहे.
इतिहासातून धडा घ्या! १९१९ मध्ये जेव्हा रोलट अॅक्ट लागू झाला होता, तेव्हा देशभर असंतोष उसळला होता. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जनतेने सत्याग्रह केला होता, आणि याच पार्श्वभूमीवर
जलियनवाला बागसारखी अमानुष घटना घडली होती.
आज, १०० वर्षांनंतर, लोकशाहीत असताना असाच एखादा कायदा पुन्हा नव्याने जन्म घेतोय का? ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचा आग्रह आहे –
“राज्य सरकारने हा कायदा लोकसमूह, वकिल संघटना आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतर पुन्हा तपासावा. कारण स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे कायदे लोकशाहीस अपायकारक ठरतात.”
संपादकीय भूमिका: आज आपल्याकडे मतदानाचा अधिकार आहे, मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, असे कायदे हे हक्क हळूहळू हिरावून घेतात. रोलट अॅक्टमधून जे शिकायला हवे होते, ते विसरून चालणार नाही. अन्यथा इतिहास पुन्हा स्वतःला दु:खद रीतीने पुन्हा लिहील
