आर्थिक लाभाच्या हित संबंधामुळे नित्कृष्ट दर्जाच्या कामाची होत नाही चौकशी
News Today
दिलीप भोयर
वणी :- वणी विधानसभा मतदार संघातील भाजपचे आमदार संजीवयरेड्डी बापूरावजी बोदकुरवार यांनी वणी येथील स्थानिक शासकीय कंत्राटदार तथा आर. व्ही. उंबरकर कंत्रक्षण कंपनीचे मालक नितीन रमेशराव उंबरकर (मनू) यांचे सोबत मौजा वणी येथील शेत सर्वे क्रमांक ६८/३ क्षेत्रफळ १.७९ हे. आर. शेतजमीन शासकीय मुल्याप्रमाने रुपये ६७ लाख १० हजार रुपयास दिनांक ९ जून २०२१ रोजी नोंदणीकृत दस्त क्रमांक १८३६ नुसार खरेदी केल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भूखंड खरेदी केल्याचा पुरावा
महाराष्ट्र राज्याच्या लोकप्रतिनिधी नियमावलीच्या माहिती नुसार कोणत्याही लोकप्रतीनिधीस शासकीय कंत्राटदारासोबत आर्थिक लाभाचा व्यवहार करण्याची मुभा अथवा परवानगी नसल्याचे कळते आहे. सदर आमदार महोदयांनी ह्या जमिनीचे व्यवहारातील त्यांचे भागीदार ह्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना व नगर परिषद वणी, मारेगाव, झरि तसेच इतर शासकीय बांधकाम विषयक प्राधिकरना व्दारा निविदा प्रचलित नियमावली डावलून विशेष अटी घालून शेकडो कोटींचे कामे ह्या कंत्राटदाराला मिळवून देवून घशात घातले. याचा प्रचंड लाभ उठवत निकृष्ट दर्जाचे कामे करून करोडो रुपयाचा मलिंदा लाटला आहे.
या कंत्राटदाराने केलेल्या कामाच्या दर्जा विषयी कितीही तक्रारी करून आज पावेतो कुठलीही चौकशी झालेली नाही. ह्या सर्व चौकश्या आणि कारवाया आमदार महोदयांनी स्वतःचे वजन वापरून थंड बस्त्यात ठेवल्याचे आरोप वणी विधानसभा क्षेत्रातील जनतेतून केल्या जात आहे.
भूखंड विकल्याचा पुरावा
तसेच उपरोक्त खरेदी केलेली जमिनी विषयी मतदार संघात उहापोवा होवू लागताच सदरची ही जमीन नोंदणीकृत दस्त क्रमांक २७३७/२०२३ दिनांक ३० जून २०२३ रोजी वणी येथील एका डेव्हलपर तथा बिल्डरला रुपये ७६ लाख शासकीय किंमतीने विकली आहे. परंतु या जमिनीचे बाजार मूल्य ५ करोड रुपयाच्या घरात असल्याची माहिती काही खरेदी विक्री करणारे जाणकारांनी दिली आहे. म्हणजेच शासकीय कंत्राटदारासोबत आमदार महोदयांनी भागीदारी करून जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय केला आहे. हे यावरून सिद्ध होते. असे अनेक उघडकीस न आलेले व्यवहार असल्याचे मतदार संघात चर्चा रंगू लागली आहे.
या प्रकाराची शासन गांभीर्याने दखल घेवून उचित कारवाई करणार की नाही याकडे वणी विधानसभा क्षेत्रातील जनतेसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
- निवडणूक आयोगाकडून साध्या ग्राम पंचायत सदस्य पदाच्या उमेदवाराकडून शपथपत्रावर लिहून घेते की, कोणत्याही आर्थिक लाभत सहभागी असणार नाही व कंत्राटदारासोबत कोनतेही हीत जोपासल्या जाईल असे संबंध ठेवणार नाही मग एका आमदार पदावर असलेल्या व्यक्तीला असे प्रकार करता येतो का याची रीतसर चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सदर वृत्त कोणत्याही मान्यवरांची बदनामी व्हावी हा उद्देश नसून सत्य आणि कायदेशीर बाबी उघड व्हाव्यात यासाठी आहे. कोणाच्या भावना दुखाव्यात हा उद्देश नाही.
संपादक
