मामाचा कारनामा – पार्ट २
News Today
वणी – शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, त्यांचे हरकती–आक्षेप नोंदविण्याची कायदेशीर प्रक्रियांना बगल देत वणी शहराच्या उपनगरात मंजूर करण्यात आलेल्या TP scheme प्रकल्पावर गंभीर ताशेरे ओढले जात आहेत. नियमांचे कोणतेही पालन न करता, कृषीप्रधान जमिनी स्वतः साठी आणि व्यापाऱ्यांसाठी ‘सोन्याची खाण’ बनविण्याचा कट रचल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
वणी येथून मुकुटबन मार्गावर सुमारे ५ किमी परिसरात कुणाला कानोकान खबर न देता उभारण्यात येत असलेल्या या TPS प्रकल्पाचा अलीकडेच पुराव्यांसोबत भांडाफोड झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या उपक्रमानुसार, मुळ शेतकऱ्यांना विश्वासात घेणे, त्यांचे हरकती–आक्षेप औपचारिकपणे नोंदविणे आणि शासकीय निधीतून त्या क्षेत्रात सुविधा उभारल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात ५ पटपर्यंत भरघोस मूल्य मिळणे अपेक्षित असते.
मात्र प्रत्यक्षात घडले त्याच्या उलट. शहरालगतच्या जमिनींच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांना TPS योजनेची कणभरही माहिती न देता त्या “खासगी ले–आउट”साठी घेत असल्याचे भासविण्यात आले. शेतजमिनीचे फेरफार होऊन व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर वणी शहराची हद्दवाढ करून ते क्षेत्र शहरात समाविष्ट करण्यात आले आणि तिथे TPS प्लान तत्काळ मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शेतकऱ्यांच्या पाठीवर खंजीर खुपसताना सत्ताधारी गोटातील एका माजी आमदाराचे नाव चर्चेत आहे. या माजी आमदाराने शासनाला दिशाभूल करण्यासाठी स्वतःच्या पत्नीच्या व कुटुंबाबातील व्यक्तींच्या नावाने ४.८ एकरासह व हितचिंतकांच्या नावाने शेकडो एकर जमीन तेही अवघ्या काही महिन्यांच्या कालावधीत दिशाभूल करून विकत घेतल्याची प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, जमिनी घेताना शेतकऱ्यांना ‘TPS प्लान’ येणार असल्याची कानोकानीही माहिती दिली गेली नव्हती.
यापेक्षाही गंभीर म्हणजे, ग्रीन झोनमध्ये असलेल्या जमिनीला राजकीय दबाव टाकून येलो झोन करण्यात आले, ज्यामुळे TPS प्लान मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला. पर्यावरणाचा बोजवारा उडवून, शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी जमीनपुत्रांना न विचारता व्यापाऱ्यांचे हित साधण्यासाठी पूर्ण शासकीय यंत्रणा वाकवली गेल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
TPS योजनेचा हेतू शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा न्याय्य मोबदला देत ग्रामीण भागाचा नियोजनबद्ध विकास हा असताना, वणीतील हा प्रकार मात्र उलट चित्र दाखवतो—जिथे सत्ता, जमीनमाफिया आणि प्रशासन यांची जुगलबंदी शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारत असल्याचा सूर उमटू लागला आहे.
परिसरातील शेतकरी आता या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत. वणी परिसरातील या TPS प्लान घोटाळ्यावर पुढील काही दिवसांत विधानसभेतही वणवा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत…
