ऑनलाईन टेंडर व टेंडर नोटीसवर वेगवेगळ्या तारखा, सुट्टीचे दिवस निवडून निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता; मर्जीतील कंत्राटदारासाठी रचला घाट?
News Today
वणी, ता. १६ जून:
वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेड बांधकामासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत संशयास्पद पद्धतीने केलेल्या बदलांमुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याऐवजी समितीने ऑनलाईन टेंडर व टेंडर नोटीसवर वेगवेगळ्या तारीखा, तसेच सुट्टीचे दिवस निवडून अनेक कंत्राटदारांना अडचणीत टाकले. यामुळे निविदा मर्जीतील कंत्राटदाराला मिळवून देण्याचा ठरवून केलेला डाव असल्याचा आरोप होत आहे.
निविदा प्रक्रिया कशी होती?
१४ जून २०२५ (शनिवार, सुट्टीचा दिवस) रोजी शेड बांधकामासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.
या दिवशी ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झाली.
१६ जून २०२५ रोजी, दुपारी १२ वाजेपर्यंत, ऑनलाईन निविदा जमा करण्याची अंतिम मुदत होती. परंतु ह्या ऑनलाईन निवेदेसोबत जोडलेल्या टेंडर नोटीसमध्ये निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत ही ३०जून २०२५ रोजच्या सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ही नमूद असून निविदा उघडण्याची तारीख १ जुलै २५ रोजी सकाळी ११ वाजता अशी स्पष्ट नमूद आहे. तसेच सदरच्या निविदेची रक्कम रुपये ४३११७७८/- इतकी आहे. व याकरिता कंत्राटदाराला पात्रतासिद्धतेसाठी विविध प्रकारची कागदपत्रे सक्षम यंत्रणेकडून साक्षांकित व प्रमाणित स्वरूपाचे जोडायचे आहे.
यात केवळ दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला, तोही शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी.
या प्रक्रियेमुळे स्थानिक ठेकेदारांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. अचानक आणि अपारदर्शक नियोजनामुळे अनेकांना शंका आहे की, ही योजना मर्जीतील कंत्राटदारासाठी आखण्यात आली होती.
कंत्राटदारांची नाराजी
काही स्थानिक कंत्राटदारांनी सांगितले की, “शेड बांधकामाच्या निविदेसाठी फारच कमी वेळ देण्यात आला. शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन कामकाज शक्य नसते. हे सर्व पाहता हे ठरवून केले गेलेले नियोजन आहे.”
अजून एका ठेकेदाराने स्पष्टपणे सांगितले, “ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू न करता वेगळ्या तारखा ठेवल्या गेल्या. यामागे काहीतरी काळं कारस्थान आहे.”
राजकीय सावली?
बाजार समितीवर काही राजकीय व्यक्तींचा प्रभाव असल्याच्या चर्चा आहेत. याच पार्श्वभूमीवर असा आरोप होत आहे की, “शेड बांधकामाचे काम खास मर्जीतील कंत्राटदारालाच मिळावे म्हणून नियम वाकवले गेले.”
प्रशासनाची भूमिका
समितीचे सचिव झाडे यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, मी बाहेर आहे चौकशी करून सांगतो, मात्र, ही भूमिका समाधानकारक न वाटता अधिक संशयास्पद ठरत आहे.
नागरिकांचा सवाल
स्थानिक व्यापारी व शेतकऱ्यांनी विचारले की, “जर सार्वजनिक निधी वापरून उभारण्यात येणारा शेड मर्जीतील लोकांच्या हातात जाणार असेल, तर ही सामान्य जनतेची फसवणूक नाही का?”
निष्कर्ष:
शेड बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता, अल्प कालावधी व सुट्टीच्या दिवशी निविदा प्रक्रिया सुरू करून मर्जीतील ठेकेदारांना संधी देण्याचा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
सरकारी यंत्रणांची उत्तरदायित्व जपणारी भूमिका हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे — आणि ती आता कठोरपणे सिद्ध करावी लागणार आहे.
