News Today
मुंबई | २३ मे २०२५
महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळात मांडलेले ‘विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ (Maharashtra Special Internal Security Act – MSISA) हे विधेयक राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. तथापि, या विधेयकामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे विधेयकाचा मूळ उद्देश?
या कायद्याद्वारे बेकायदेशीर क्रियाकलाप करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर प्रतिबंध, गंभीर चौकशी, व कडक कारवाई करता यावी, अशी व्यवस्था केली जात आहे. यात व्यक्तीला किंवा संघटनेला ‘अनधिकृत’ घोषित करून त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे.
मानवी हक्क संघटनांची चिंता काय आहे?
१. न्यायिक प्रक्रिया डावलण्याचा धोका: या कायद्यानुसार, व्यक्तीला कोणतेही ठोस पुरावे नसतानाही ‘देशविघातक’ घोषित करता येते. न्यायालयीन संमती न घेता अटक, संपत्ती जप्ती व चौकशीसारख्या पावले उचलता येतात, यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया बळकट होण्याऐवजी कमकुवत होऊ शकते.
२. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गालबोट: या कायद्याचा उपयोग करून सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, सरकारविरोधी विचार मांडणारे नागरिक यांना दडपण्याचा धोका आहे. कोणताही मतप्रदर्शनाचा प्रकार ‘बेकायदेशीर विचारसरणी’ म्हणून घोषित केला जाऊ शकतो.
३. राजकीय दुरुपयोगाची शक्यता: हा कायदा सत्ताधाऱ्यांच्या हातात राजकीय शस्त्र होऊ शकतो, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. याचा उपयोग विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी होण्याची शक्यता आहे.
४. तपास यंत्रणांना अतीरिक्त अधिकार: पोलिसांना आणि तपास यंत्रणांना वॉरंटशिवाय छापे, मोबाईल व संगणक तपासणी, व चौकशीसाठी दीर्घ काळ कोठडी यासारखी मुभा देण्यात आली आहे, जी नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर आघात करू शकते.
मानवी हक्क आयोगाची भुमिका:
राष्ट्रीय आणि राज्य मानवी हक्क आयोगांनी अशा प्रकारच्या कायद्यांबाबत पूर्वीही चिंता व्यक्त केलेल्या आहेत. आयोगाचे म्हणणे आहे की, सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एकतर्फी कायद्यांमुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.
सरकारची भूमिका
सरकारच्या मते, या कायद्याची गरज आहे कारण:
राज्यात दहशतवादी संपर्क वाढत आहेत.
सोशल मीडियाचा वापर करून द्वेषपूर्ण प्रचार व कट कारस्थाने चालतात.
केंद्राचा UAPA कायदा पुरेसा नसल्याने राज्य पातळीवर स्वतंत्र पावले उचलणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र सरकारचा विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४ हा कायदा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक वाटू शकतो. मात्र, यातील काही तरतुदी लोकशाही मूल्यांना आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा आणू शकतात. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना न्यायालयीन देखरेख, पारदर्शक तपास व सार्वजनिक संवाद अत्यंत आवश्यक आहेत.
