News Today
वणी:- महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना अखेर गती मिळाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून २०२२ पासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी समाजासाठी राजकीय आरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या मागणीमुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. परिणामी, राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर परिणाम झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार असून, स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेला पुन्हा चालना मिळणार आहे.या आदेशामुळे राज्यात राजकीय हालचाली वाढतील, आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
चार आठवड्यात घोषणा होण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केल्याने येत्या चार आठवड्यात राज्य निवडणूक निवडणुकांच्या घोषणा करणार असल्याची माहिती आहे.
