News Today २६ मे २०२५
मुंबई:- महाराष्ट्र विधिमंडळात नुकतेच “महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम २०२४” हे वादग्रस्त विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. सरकारच्या मते, राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक होते. मात्र या नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचा आरोप विरोधकांसह नागरिक हक्क संघटनांनी केला आहे.
हे विधेयक सरकारला संशयित व्यक्तींना कोणतीही न्यायप्रक्रिया न करता अटक करण्याचे, त्यांचा संपर्क आणि हालचालींवर नजर ठेवण्याचे अधिकार देते. त्यामुळे विरोधकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीका करत, हा कायदा लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांत औरंगजेबाच्या कबरीवरून पेटलेली राजकारणाची धग, धर्मीय तणाव, आणि त्यानंतर आलेले कायद्याचे हे “दमनकारी” रूप, यामुळे महाराष्ट्रात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक नागरिकांनी याला “लोकशाहीची कबर” असे संबोधून सोशल मिडियावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतेही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्व नसल्याने प्रशासनाच्या मनमानीची भीतीही व्यक्त होत आहे. जनतेचा दबाव वाढत असल्याने, विरोधी पक्षांनी या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
सरकारने कायद्यासंबंधी खुलासा देताना सांगितले की, “हे विधेयक केवळ देशविघातक कारवायांना रोखण्यासाठी असून, सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही.” मात्र, हे आश्वासन जनतेच्या मनातील भीती दूर करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे.
