विकासाच्या नावाखाली जिवनाश्यक बेबीच्या योजनेत हजारो कोटी रुपयाचा खेळखंडोबा
News Today (दिलीप भोयर)
वणी :- सरकारने जल जीवन योजनेखाली गावातील हर घर नळ म्हणून सुरू केलेल्या या योजनेत विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटी रुपयाचा खेळखंडोबा केला असून वणी विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण जिल्ह्यात या कामात प्रचंड मोठी अनियमितता दिसून येत आहे. या योजनेतील संबंधित विभाग मात्र मूग गिळून गप्प बसला आहे. असा आरोप आमदार संजय देरकर यांनी केल्यामुळे प्रशासनात प्रचांडमोठी खळबळ उडाली असून याची उचित चौकशी करून संबंधितांवर सक्त कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
हर घर जल ही योजना भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने २०१९ मध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू केलेली योजना आहे. ज्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरडोई दररोज ५५ लिटर नळाचे पाणी नियमितपणे पुरवण्याचे आहे. ही योजना २०२४ पर्यंत दीर्घकालीन आधारावर सुरू केली होती.
ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजलाची पुनर्रचना आहे ऑगस्ट २०१९ मध्ये मोदी सरकारचा कार्यक्रम (NRDWP) जाहीर करण्यात आला होता. यात नळाचे पाणी आरोग्यासाठी उत्तम असतात तर स्वयंपाक करण्यासाठी तसेच कपडे धुण्यासाठी पर्याप्त जल असल्याची माहिती आहे. या योजनेने ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावात व गावातील प्रत्येक घरात नळाचे पाणी पोचविण्याचा उद्देश होता.
यवतमाळ जिल्ह्यासह वणी विधानसभेतील शेकडो गावात या योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात आली आहे. गावात पाणी पुरवठा होईल आणि गावातील प्रत्येक महिलांच्या डोक्यावरची घागर खाली उतरेल अशी आशा महिलामध्ये निर्माण झाली होती. परंतु या आशेवर पुर्णतः विरजण पडले आहे.
शेकडो गावात जल जीवन मिशन योजनेची कामे सुरू आहे. ही कामे करताना ज्या गावात सिमेंट रस्ते मध्यातून करण्यात आले ती सिमेंट रस्ते फोडून पाईप लाईन टाकण्यात आल्याने रस्ते उद्ध्वस्त झाले आहे. त्याच बरोबर कुठे टाकलेली पाईप लाईन बुजवली तर कुठे न बुजविताच उघड्यावर ठेवल्याने पाईप लाईन फुटली आहे.
ज्या ठिकाणी ५०० फूट पाईप लाईन टाकली असेल तर त्या ठिकानची जास्त लांबीच्या पाईप लाईनचे देयकांची उचल केली आहे. तर कुठ पाण्याच्या टाकीचे काम अर्थवत सोडून कंत्राटदार बेपत्ता झाले आहे. तर कुठ नित्कृष्ट दर्जाचे बांधकाम करून ठेवले आहे. या कामावर संबंधित विभागाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने हजारो कोटी रुपयाच्या कामात अनियमितपणा व भ्रष्टाचार उघडपणे दिसून येत आहे.
ही योजना कार्यान्वित होण्यासाठी ग्राम पंचायत व गावकऱ्यांनी मोठ्या उत्साहात परवानगी दिली होती परंतु या योजनेतील भ्रष्ट कारभारामुळे गावात नव्याने बांधण्यात झालेले रस्ते फोडून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे गावातील रस्ते उद्ध्वस्त होऊन रहदारीस अडचण होत असून ग्रामस्थांना मनस्ताप होत असल्यामुळे सरकारप्रति रोष वाढला आहे.
ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली केंद्र व राज्य सरकारने अधिकारी व कंत्राटदारांच्या माध्यमातून जनतेच्या हजारो कोटीवर हात साफ केला आहे. या प्रकरणात संबंधितांची योग्य चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी प्रधानमंत्री कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे चौकशीची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार संजय देरकर यांनी दिली आहे.
