शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर सवाल; शांततामय आंदोलन दडपण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर कितपत योग्य?

मुंबई/महाराष्ट्र : देशातील विविध भागांत शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी आणि इतर नागरिक आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या निर्णयांविरोधात आवाज उठवणे, आपल्या मागण्या मांडणे आणि शांततामय पद्धतीने निषेध व्यक्त करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततामय, नि:शस्त्र आंदोलनाचा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(a) आणि 19(1)(b) शी जोडला आहे. मात्र सार्वजनिक सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि इतर कायदेशीर बाबींच्या अधीन वाजवी निर्बंध लागू होऊ शकतात.

याच पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे—

पोलिस नागरिकांच्या रक्षणासाठी आहेत की नागरिकांवर बळाचा वापर करण्यासाठी?

लाठीचार्ज, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा किंवा इतर शक्तीचा वापर हा प्रत्येक आंदोलनाच्या परिस्थितीत आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही. परंतु शांततामय जमावावर अनावश्यक किंवा परिस्थितीच्या प्रमाणाबाहेर शक्तीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांना कायद्याने दिलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांनी परिस्थिती हाताळताना अनावश्यक किंवा आवश्यकतेपेक्षा अधिक शक्ती वापरू नये आणि शक्ती वापरायची असल्यास ती परिस्थितीशी प्रमाणबद्ध असावी, असे स्पष्ट केले आहे.

आंदोलन करणारा नागरिक गुन्हेगार ठरत नाही

शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी बसला आहे, विद्यार्थी आपल्या प्रश्नांसाठी आंदोलनात सहभागी झाला आहे किंवा व्यापारी आपल्या मागण्यांसाठी निदर्शने करत आहे म्हणून तो आपोआप गुन्हेगार ठरत नाही.

मतभेद हा गुन्हा नाही.
सरकारविरोधी आवाज हा गुन्हा नाही.
शांततामय निषेध हा गुन्हा नाही.

मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसा, तोडफोड, जीवितास धोका किंवा गंभीर कायदा-सुव्यवस्था भंग झाला तर पोलिसांना कायद्यानुसार हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आणि कर्तव्य दोन्ही आहेत.

मुद्दा एवढाच—हस्तक्षेप करताना वापरलेली शक्ती आवश्यक आणि प्रमाणबद्ध होती का?

लाठीचार्ज झाला म्हणजे प्रत्येक मारहाण योग्य ठरत नाही

एखाद्या आंदोलनावर लाठीचार्ज झाला, अश्रुधूर सोडण्यात आला किंवा पाण्याचा मारा करण्यात आला, तर त्या कारवाईकडे तथ्यांच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे.

प्रश्न विचारले पाहिजेत—

• आंदोलन शांततामय होते का?
• जमावाला कायदेशीर आदेश देण्यात आला होता का?
• जमावाला विखुरण्यासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली का?
• पोलिसांवर किंवा नागरिकांवर प्रत्यक्ष हिंसक हल्ला झाला होता का?
• कमी कठोर पर्याय उपलब्ध होते का?
• वापरलेली शक्ती परिस्थितीच्या तुलनेत आवश्यक होती का?
• धोका संपल्यानंतरही शक्तीचा वापर सुरू ठेवण्यात आला का?

कायद्याचा अधिकार म्हणजे अमर्याद शक्ती नव्हे.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम पोलिसांना काय सांगतो?

महाराष्ट्रात पोलिसांच्या कामकाजासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 हा प्रमुख कायदा आहे. पोलिसांचे कर्तव्य कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हे रोखणे, कायदेशीर कारवाई करणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे हे आहे.

म्हणूनच नागरिक चुकला म्हणून त्याला पोलिसांनी स्वतः शिक्षा करणे हा पोलिसी अधिकार नाही.

पोलिस तपास करू शकतात.
अटक करू शकतात—कायद्याच्या अटी पूर्ण झाल्यास.
पुरावे गोळा करू शकतात.
गुन्हा दाखल करू शकतात.

पण न्यायालयाची भूमिका स्वतः घेऊन शिक्षा देणे हा पोलिसांचा अधिकार नाही.

अटक करतानाही शक्तीची मर्यादा आहे

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 43(2) नुसार, अटक करण्यात येणारी व्यक्ती अटकेला जबरदस्तीने प्रतिकार करत असेल किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असेल तर अटक पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक साधनांचा वापर करता येतो.

पण याचा अर्थ—

“आरोपी आहे म्हणून कितीही मारता येईल” असा अजिबात नाही.

अटक करण्यासाठी आवश्यक शक्ती आणि शिक्षा करण्यासाठी मारहाण या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

“आणीबाणी” हा अमर्याद परवाना नाही

एखादी व्यक्ती हल्ला करत असेल, पोलिसांवर किंवा इतर नागरिकांवर गंभीर धोका निर्माण झाला असेल किंवा हिंसक जमावामुळे जीवित व मालमत्तेला तत्काळ धोका निर्माण झाला असेल, तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक शक्ती वापरण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.

पण आणीबाणीच्या परिस्थितीतही शक्तीचा वापर आवश्यकतेपुरता आणि परिस्थितीशी प्रमाणबद्ध असणे हा मूलभूत कायदेशीर विचार आहे.

धोका संपला, व्यक्ती नियंत्रणात आली किंवा आंदोलनातील एखादा नागरिक पोलिसांच्या ताब्यात आला, तर त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक कृतीचे स्वतंत्र कायदेशीर परीक्षण होऊ शकते.

पोलिस कोठडी म्हणजे कायद्यापासून मुक्त क्षेत्र नाही

अटक झालेली व्यक्ती आरोपी असली तरी तिचे मानवी आणि घटनात्मक अधिकार संपत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने D.K. Basu प्रकरणात अटक आणि कोठडीतील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या नागरिक सनदेतही अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांच्या गैरवर्तनाबाबत संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यासमोर तक्रार करण्याची संधी असल्याचे नमूद आहे.

म्हणून—

“तो आरोपी आहे म्हणून त्याच्याशी काहीही करता येईल” हा कायद्याचा सिद्धांत नाही.

नागरिकांसाठी कायदेशीर उपाय काय?

पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान मारहाण केली, लाठीचार्जमध्ये दुखापत झाली, बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले, कोठडीत गैरवर्तन केले किंवा पोलिसांकडून अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचा आरोप असेल, तर नागरिकांनी घाबरून गप्प बसण्याची गरज नाही.

१. सर्वप्रथम वैद्यकीय तपासणी करून घ्या

मारहाणीत दुखापत झाली असेल तर शक्य तितक्या लवकर सरकारी रुग्णालयात किंवा योग्य वैद्यकीय केंद्रात तपासणी करून घ्या.

जखमा, सूज, रक्तस्राव, फ्रॅक्चर, डोक्याला दुखापत इत्यादींची वैद्यकीय नोंद महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकते.

वैद्यकीय कागदपत्रे, प्रिस्क्रिप्शन, एक्स-रे/स्कॅन रिपोर्ट आणि औषधांच्या पावत्या जतन करा.

२. फोटो, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे जतन करा

घटनेचा व्हिडिओ किंवा फोटो उपलब्ध असल्यास तो मूळ स्वरूपात जतन करा.

शक्य असल्यास—

• घटना घडलेली तारीख व वेळ
• ठिकाण
• उपस्थित पोलिस अधिकारी/वाहनांची माहिती
• साक्षीदारांची नावे व संपर्क
• व्हिडिओ/फोटो कोणी काढला
• दुखापतीचे फोटो
• वैद्यकीय कागदपत्रे

यांची स्वतंत्र नोंद ठेवा.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकण्यापूर्वी मूळ फाइल सुरक्षित ठेवा.

३. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करा

स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्याबरोबरच परिस्थितीनुसार वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देता येते.

महाराष्ट्र पोलिसांच्या अधिकृत नागरिक पोर्टलवर नागरिकांच्या तक्रारींसाठी सुविधा उपलब्ध आहे. ऑनलाइन तक्रार संबंधित पोलिस ठाण्याकडे पाठवली जाऊ शकते.

तक्रार करताना घटना काय झाली याची वस्तुनिष्ठ, तारीख-वेळ-ठिकाणासह माहिती द्यावी आणि उपलब्ध पुरावे जोडावेत.

४. गुन्हा नोंदवण्याचा प्रश्न असल्यास कायदेशीर मदत घ्या

जर पोलिसांच्या कृतीत स्वतंत्रपणे दखलपात्र गुन्हा झाल्याचा आरोप असेल, तर संबंधित व्यक्तीने वकिलाचा सल्ला घेऊन योग्य कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी.

पोलिसांकडून तक्रार स्वीकारली जात नसल्यास पुढील कायदेशीर उपाय कोणता योग्य आहे, हे प्रकरणातील तथ्यांनुसार वकिलामार्फत ठरवणे अधिक सुरक्षित आहे.

५. न्यायालयीन अधिकाऱ्यासमोर तक्रार मांडता येते

अटक किंवा कोठडीतील गैरवर्तनाचा प्रश्न असल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायिक अधिकाऱ्यासमोर आपली तक्रार मांडण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो. महाराष्ट्र पोलिसांच्या नागरिक सनदेतही अटकेनंतर पोलिसांकडून गैरवर्तन झाल्यास न्यायिक अधिकारी/न्यायाधीशासमोर तक्रार करण्याची संधी नमूद आहे.

६. मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार

पोलिसांकडून मारहाण, कोठडीतील छळ किंवा इतर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आरोप असल्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

NHRC कडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते आणि तक्रारीची स्थिती ऑनलाइन पाहता येते. आयोगाच्या अधिकृत माहितीनुसार तक्रारी वेबसाइट, HRCNet, पोस्ट, ई-मेल किंवा प्रत्यक्ष पद्धतीनेही दाखल करता येतात.

NHRC ची अधिकृत हेल्पलाइन 14433 आहे.

७. तक्रारीत नेमके काय लिहावे?

तक्रारीत भावनिक आरोपांपेक्षा तथ्यांची स्पष्ट मांडणी अधिक महत्त्वाची.

उदाहरणार्थ—

“दिनांक ___ रोजी ___ ठिकाणी आंदोलन सुरू असताना माझ्यावर/आमच्यावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यामध्ये मला ___ दुखापत झाली. माझी वैद्यकीय तपासणी ___ रुग्णालयात झाली. घटनेचा व्हिडिओ/फोटो/साक्षीदार उपलब्ध आहेत. संबंधित पोलिस कारवाईची स्वतंत्र चौकशी करून कायद्यानुसार योग्य कारवाई करावी.”

अशी तथ्याधारित तक्रार अधिक उपयोगी ठरते.

आंदोलकांनीही काय काळजी घ्यावी?

कायद्याचे संरक्षण मागताना आंदोलकांनीही कायदा पाळणे आवश्यक आहे.

शांततामय आंदोलन करा. हिंसा करू नका. सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करू नका. पोलिसांच्या कायदेशीर आदेशांचे स्वरूप समजून घ्या.

एखाद्या पोलिस कारवाईवर आक्षेप असेल तर प्रत्यक्ष संघर्ष वाढवण्याऐवजी पुरावे जतन करून कायदेशीर मार्गाचा वापर करणे अधिक सुरक्षित आणि परिणामकारक ठरू शकते.

शेवटचा प्रश्न : कायदा नेमका कोणासाठी?

शेतकरी असो, विद्यार्थी असो, व्यापारी असो किंवा सामान्य नागरिक—कायद्याचे उल्लंघन झाले तर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

पण त्याच वेळी—

नागरिकाने कायदा मोडला म्हणून पोलिसांना कायदा मोडण्याचा अधिकार मिळत नाही.

नागरिकाला न्यायालय शिक्षा देऊ शकते; पोलिसांनी स्वतः न्यायालय बनू नये.

पोलिसांकडे अधिकार आहेत कारण समाजाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. महाराष्ट्र पोलिसांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही पोलिसांनी सर्व नागरिकांची, विशेषतः दुर्बल घटकांची सेवा व संरक्षण करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली आहे.

म्हणूनच लोकशाहीचा साधा सिद्धांत असा—

“कायदा नागरिकांसाठी आहे; पण कायद्याची अंमलबजावणी करणारेही कायद्याच्या वर नाहीत.”

आंदोलन शांततामय असेल तर संवादाला प्राधान्य, परिस्थिती बिघडली तर कायदेशीर आणि आवश्यक हस्तक्षेप, आणि शक्तीचा वापर झाला तर त्याची गरज, प्रमाण आणि कायदेशीरता तपासण्याची जबाबदारी—हीच लोकशाहीतील कायदा-सुव्यवस्थेची खरी कसोटी आहे.

वर्दीला अधिकार आहे; पण त्या अधिकाराला संविधानाची मर्यादा आहे. ही देखील प्रश्नाने विसरता कामा नये.