News Today
मुंबई:- राज्यात आज, २ डिसेंबर २०२५, रोजी नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका शांततेत पार पडल्या. मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र ऐनवेळी निवडणूक आयोगाने आश्चर्यकारक निर्णय घेत मतमोजणीची तारीख थेट २१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली.
आयोगाच्या या निर्णयाने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य मतदारांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
वाद कोर्टात, पण शंका EVM वर?
काही नगरपरिषदांच्या निवडणुकीसंदर्भात न्यायालयात वाद प्रलंबित असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. परंतु हा निर्णय जाहीर होताच मतदारांमध्ये EVM सुरक्षिततेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
लोकांच्या चर्चेत एकच मुद्दा:
“मतमोजणी इतक्या उशीराने का? EVM कुठे ठेवणार? सुरक्षा कोण पाहणार?”
मतदारांमध्ये आयोगाच्या निर्णयाविषयी रोष वाढताना दिसतो आहे. सोशल मीडियावरही संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मतदारांमध्ये रोषाची भावना तीव्र
मतदारांचे म्हणणे आहे की, मतदान प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली असताना निकाल मात्र जवळपास अठरा दिवसांनी जाहीर करणे योग्य नाही.
अनेक मतदारांनी प्रशासनावर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप केला आहे.
एक स्थानिक मतदार म्हणाले :
“EVM काही दिवस ठेवून दिल्या, तर शंका येणे स्वाभाविकच आहे. निकाल लांबवण्यामागे नेमके कारण काय?”
राजकीय पक्षांचा सूरही संशयाचा
काही स्थानिक पक्षांनीही आयोगाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी मतमोजणी पुढे ढकलण्यामागील कारणांची सविस्तर स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
विरोधकांनी तर हा निर्णय “मतदारांच्या विश्वासावर गदा” आणणारा म्हणत तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.
मतमोजणीपूर्वी जबाबदारी आयोगाची
आता २१ डिसेंबरला होणाऱ्या मतमोजणीपर्यंत EVM ची सुरक्षा, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता—या तिन्ही मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाची कसोटी लागणार आहे.
मतदारांची वाढती नाराजी पाहता आयोगाने तातडीने संवाद साधून परिस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
