News Today दि. २७ जून:
वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेड बांधकामासाठी काढलेल्या निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता आणि अपारदर्शकतेवर आता जिल्हा नियोजन समितीच्या पातळीवरून कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वणी विधानसभेचे आमदार संजय देरकर यांनी काल (२६ जून) पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सदर प्रकरणावर ठोसपणे आवाज उठवत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
💬 आमदार संजय देरकर यांनी मांडलेले मुद्दे
आमदार देरकर यांनी सादर केलेल्या माहितीप्रमाणे, सदर निविदा १४ जून २०२५ रोजी (शनिवार – सुट्टीचा दिवस) प्रकाशित करण्यात आली. त्यानंतर ऑनलाईन आणि ऑफलाईन निविदा प्रक्रियेसंदर्भात भिन्न तारीखा नमूद करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, केवळ दोन दिवसांचा कालावधी (शनिवार‑रविवार) दिला गेला, जो नियमानुसार अपुरा व अन्यायकारक आहे.
“या निविदा प्रक्रियेचा संपूर्ण उद्देशच मर्जीतील ठेकेदाराला लाभ देण्याचा होता,” असा आरोप त्यांनी केला.
👥 उपस्थित मान्यवरांची प्रतिक्रिया
या बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष व जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार प्रतिभा धानोरकर (चंद्रपूर), खासदार संजय देशमुख (यवतमाळ-वाशिम), जिल्हाधिकारी विकास मीना, सर्व आमदार, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🏛️ चौकशीचे आदेश
सदर आरोपांवर तत्काळ दखल घेत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यवतमाळ यांना चौकशीचे आदेश दिले असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
निविदा प्रक्रिया कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवामार्फत राबवण्यात आली असल्याने सचिव चौकशीच्या घेऱ्यात येण्याची शक्यता प्रबळ झाली आहे.
🔍 स्थानिकांची प्रतिक्रिया
स्थानिक व्यापारी, ठेकेदार व शेतकरी वर्गामध्ये संतापाची लाट असून, “सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करून केवळ काही खास कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच हा डाव आखण्यात आला,” असा आरोप मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे.
📌 निष्कर्ष
सदर प्रकरण हे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे असून आता राजकीय प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. योग्य ती चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
