News Today २४ मे २०२५
मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने नुकताच पारित केलेला ‘महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ (MSSA 2024) हा कायदा सध्या व्यापक चर्चेचा आणि टीकेचा विषय बनला आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, विधिज्ञ, आणि मानवी हक्क संघटना यावर तीव्र आक्षेप घेत आहेत. त्यांचा ठाम आरोप आहे की, हा कायदा लोकशाही मूल्यांना धक्का देणारा असून, तो राज्यात अघोषित हुकूमशाही लागू करण्याचा प्रकार आहे.
या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारला आणि पोलीस यंत्रणेला वाढीव अधिकार देण्यात आले असून, कोणतीही व्यक्ती ‘शक्य तितकी धोका निर्माण करणारी’ आहे असा संशय आल्यास तिला पूर्वसूचना न देता अटक, नजरकैद, किंवा घरातूनच तपासासाठी ताब्यात घेता येऊ शकते. तसेच, ‘राज्य सुरक्षेसाठी आवश्यक’ असे कोणतेही साहित्य, संपर्क साधन किंवा आर्थिक व्यवहार सरळ जब्त करता येतील.
मानवी हक्क कार्यकर्ते सांगतात की, या कायद्यामुळे विरोधी आवाज दडपले जातील, आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होईल. “आज जर आपण या कायद्याच्या विरोधात बोललो नाही, तर उद्या आपलेच मूलभूत अधिकार हिरावले जातील,” असे मत मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्या नीलिमा देशमुख यांनी व्यक्त केले.
मूलभूत प्रश्न:
कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि न्यायप्रक्रियेचा अभाव
तटस्थ पत्रकारिता, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधक यांच्यावर संभाव्य दबाव
व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच
या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष, विविध संघटना आणि नागरिकांनी या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करण्याचाही विचार सुरू केला आहे.
राज्य शासनाचा दावा:
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, MSSA 2024 हे राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अनिवार्य पाऊल आहे आणि याचा वापर फक्त दहशतवाद, देशविघातक कारवाया आणि गंभीर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार आहे. मात्र, विधानसभेत या कायद्यावर फारशी चर्चा न होणे आणि विरोधकांचा आवाज दडपला जाणे यामुळे नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
निष्कर्ष: ‘
महाराष्ट्र विशेष अंतर्गत सुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हा कायदा राज्यात न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्वांना आव्हान देणारा ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकशाही व्यवस्था जिवंत ठेवण्यासाठी सजग नागरिकांचा जागरूक प्रतिसाद अत्यावश्यक आहे.
