*सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर परिषदेकडून पथ विक्रेत्यांचे लाखोंचे नुकसान*
*५ किलो अनाज व १५ रुपये मिळत असल्याने व्यवसाय करायची गरज काय ? आमदार बोधकुरवार यांचा बेजबाबदार प्रश्न*
वणी :- येथील मुख्यामार्गवरील शेकडो पथ विक्रेते आपला व्यवसाय थाटून उपजीविका करीत असताना त्यांच्या उपजीविकेचे साधन बंद पाडून कोणतीही सूचना न देता त्यांच्या दुकानांची परस्पर तोडफोड करून लाखो रूपयाचे नुकसान केल्याने महाराष्ट्र पथ विक्रेता उपजीविकेचे संक्षण व पथ विक्री अधिनियम योजना २०१७ या परिपत्रकाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर परिषद यांचे कडून सर्रास उलंघान केल्याने निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे नुकसान ग्रस्त व्यावसायिकांनी आमदार संजयरेड्डी बोदकुरवार यांची भेट घेतली असता सरकार तुम्हाला ५ किलो राशन आणि लाडक्या बहिणीचे १५०० रुपये महिना मिळत असताना व्यवसाय करायची गरज काय? असा बेजबाबदार प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्व व्यावसायिकांनी कानावर हात ठेवत आमदार बोधकुरवार यांच्या बुध्दीची कीव केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सन २०१७ मध्ये पथविक्रेता ( उपजीविकेचे संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम २०१४ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने योजना आखून पथ विक्रेत्यांना सौरक्षन दिले आहे. तसेच त्यांना उपजिविकेसाठी कायदेशीर बाबीपूर्ण करून त्यांना अधिकार प्राप्त करून दिले आहे. अधिनियम व नियमानुसार पथ विक्रेत्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी पोषक वातावरण पुरविणे व त्यास चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले आहे.
असे असताना पथ विक्रेत्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता मागील २५ वर्षापासून पथ विक्री करणाऱ्यांचे छोटे छोटे व्यवसाय सरळ सरळ उद्ध्वस्त करणे हे बेकायदेशीर धोरण सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगर परिषदेकडून का केल्या जात आहे. या प्रकरणाची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
या परिप्रकानुसार सर्वेक्षण स्थानिक प्रशासनाकडून विद्यमान सर्व पथ विक्रेत्यांचे सर्व समावेशक सर्वेक्षण नगर पथ विक्रेता समिती मार्फत सहा महिन्याच्या आत करण्यात येईल. सर्वेक्षणाशी संबंधित नियोजन , प्रचलन, देखरेख पर्यवेक्षण करणे इत्यादी बाबींची जबाबदारी नगर पथ विक्रेता समितीची असेल त्या नंतर पथ विक्रेता समिती मार्फत दर पाच वर्षांनी पून:सर्वेशन करण्यात येईल. तसेच स्थानिक प्राधिकरनाव्दारे प्रस्तावित सर्वेक्षणाची पध्दत, नियोजन, आणि सर्वेक्षण सुरू करण्याबाबत पर्याप्त प्रसिद्धी देण्यात येईल. असे अनेक नियम व अटी नुसार पथ विक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय करायला संधी उपलब्ध करून दिला आहे.
असे असताना त्यांचे व्यवसाय उद्ध्वस्त करून त्यांना भिकेला लावण्याचे षडयंत्र का रचल्या जात आहे. अनेक शहरात पथ विक्रेते आहे. त्यांचे सर्वेक्षण काने व त्यांना नोंडनिब्ध करणे स्थानिक प्रसानाचे कार्य असताना ते का केल्या जात नाही. छोटे छोटे व्यावसायिक आपला व्यवसाय करून आपली उपजीविका करीत आहे. व त्यांना तसा अधिकार आहे. त्यांच्या व्यवसायामुळे स्थानिक प्रशासनाला दरवर्षी लाखो रुपये कर देखील प्राप्त होत आहे. मग असे असताना कोणाच्या हितासाठी या व्यावसायिकांवर अन्याय केल्या जात आहे. सर्व नागरिकांना उद्योग व्यवसाय करण्याची संधी कायद्याने उपलब्ध करून दिल्या नंतर श्रीमंतांना अभय आणि गरिबांवर अन्याय का केल्या जात आहे. असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहे.
सत्तेतील पुढारी यांनी लोक रक्षण करायला पाहिजे व अन्याय होत असेल तर त्यावर निर्बंध आणायला पाहिजे परंतु हे लोकप्रतिनिधीच मूग गिळून गप्प असतात आणि जेव्हा लोक त्यांची भेट घेतात तेव्हा मात्र उलट सुलट सल्ले व प्रश्न उपस्थित करून स्वता प्रति व स्वतःच्या राजकीय पक्षाप्रती जनमत खराब करीत असतात असे का? अजूनही संविधानातील तरतुदी व महाराष्ट्र शासनाचे अधिनियम जिवंत आहे. की त्यांची ही हत्या करण्यात आली आहे. असा संतप्त प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे.
अडीच लाख मतांनी तुम्ही धानोरकर बाईला निवडून दिलं तुमच्या समस्या त्यांच्याकडे सांगा - मिया खान यांचा आमदारावर आरोप
लोकसभेच्या निवडणुकीत तुम्ही खासदार म्हणून प्रतिभा धानोरकर यांना अडीच लाख मतदानाने निवडून दिलं आहे. आता तुमच्या समस्या तुम्ही त्यांना सांगा आम्ही तर ५ किलो अनाज व १५०० रुपये महिना देत आहोत मग तुम्हाला व्यवसाय करायची गरज काय असा बेजबाबदार प्रश्न आमदार यांनी केल्याचा आरोप व्यावसायिक मीया खान यांनी आमदार बोदकुरवार यांचेवर केला आहे. आमदार यांचे अश्या वक्तव्याने मतदार नाराजी पसरली असून जनतेनी व्यवसाय करायचा नाही का? मत भाजपाला दिली नाही म्हणून सरकारला पथ विक्रेत्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त करायला पाहिजे का? असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने आता खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्या मदतीला धावतील का याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
वाचा संपूर्ण शासनाचे परिपत्रक
