निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाहर्तावर संशय
News Today
दिलीप भोयर
वणी :- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी दुपारी पत्र परिषद घेऊन जम्मू कश्मीर व हरियाणा या दोन राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या. महाराष्ट्रात राज्यात देखील विधानसभा निवडणुक होणे अनिवार्य असताना निवडणूक आयोगाने राज्यात निवडणूक प्रोग्राम जाहीर केले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग खरच निःपक्ष काम करीत आहे कि, सत्ताधाऱ्यांसोबत आपले रिलेशन (नाते) जोपासत आहे. असा प्रश्न महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाच्या मनात निर्माण झाला आहे.
लोकशाहीत लोकांसाठी सत्ता निर्माण करणारी व्यवस्था म्हणजे सार्वत्रिक निवडणूक. आणि निःपक्षपणे निवडणुका पार पाडण्याची जवाबदारी निवडणूक आयोगाची असते. परंतु मागील काही वर्षात निवडणूक आयोगाची विश्वासहर्ता ढासळत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अनेक आरोप जनतेतून केल्या जात आहे. यात इलेक्ट्रिक व्होटिंग मशीनमध्ये गडबडी, सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेणे, सत्ताधारी नेत्यांनी आचार संहितेचे उल्लंघन करूनही कारवाई न होणे, निवडणुकीचे महत्व कमी करणे, आदी अनेक आरोप आता चर्चेतून ऐकायला मिळत आहे.
जम्मू कश्मीर राज्याच्या निवडणुका प्रलंबित होत्या तर हरियाणा व महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची कालावधी संपत आली आहे. त्यामुळे या तिनही राज्याच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. परंतु निवडणूक आयोगाने दोन राज्याच्या निवडणुका घोषित करून महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणुका लांबणीवर ढकलल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर संशय घेतल्या जात आहे. निवडणूक आयोग हा निवडणूक आयोग राहिला नसून तो रिलेशन आयोग झाला की काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपल्या कार्यप्रणाली सुधारणा करून निःपक्ष निवडणुका घ्याव्यात अशी मागणी होत आहे.
निवडणुका लांबणीवरचे कारणे
नुकत्याच संपन्न झालेल्या लोकसभेतील निवडणुकीत महाविकास आघाडीने जोरदार मुसंडी मारली असून महायुतीला चांगलीच धूळ चारली आहे. आणि यातच राज्यात महायुतीतील वातावरण पराभवाचे असल्याने विधानसभेतही लोकसभेसाठी स्थिती होऊ नये या करता निवडणूक आयोगाने आपले कर्तव्य बाजूला सारून सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने आपली भूमिका घेत निवडणुका लांबणीवर टाकल्याचे आरोप विरोधांकडून केल्या जात आहे. त्यामुळे सताधारांच्या विरोधात आणखी रोष वाढत आहे.
